

मुंबई : कांजूरमार्ग येथील मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातून पसरणारी दुर्गंधी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची पाहणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी मंगळवारी पुन्हा प्रकल्पाला भेट दिली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी सायंकाळी साडेतीनच्या सुमारास प्रकल्पस्थळी दाखल होत तब्बल तीन तासांहून अधिक काळ पाहणी केली. यावेळी पालिका अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी, कन्नमवार नगरमधील याचिकाकर्त्यांचे वकील तसेच जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने नियुक्त देखरेख समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
या पाहणीदरम्यान पालिका प्रशासनाने प्रकल्पातील कचरा प्रक्रिया पद्धती आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण केले. न्यायमूर्तींनी प्रत्यक्ष प्रकल्पाची पाहणी करून कचरा प्रक्रिया केंद्राच्या कामकाजाचा तसेच परिसरात विकसित करण्यात येत असलेल्या हरित पट्ट्याचा आढावा घेतला.
यापूर्वी २५ एप्रिल २०२६ रोजी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांनी या प्रकल्पाला भेट दिली होती. त्यानंतर परिसरातील दुर्गंधी आणि प्रदूषणाच्या समस्येवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या उत्सर्जनाबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते .
रिअल टाइम डिस्प्ले फलक उभारा !
मध्यरात्री एक ते पहाटे सहा या वेळेत दुर्गंधी आणि प्रदूषणाच्या पातळीचे सातत्याने निरीक्षण करणे, मिथेन वायूच्या उत्सर्जनाचे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेमार्फत (निरी) स्वतंत्र मूल्यमापन करणे तसेच प्रदूषणाची सद्यस्थिती दर्शविणारा इंटरनेटशी जोडलेला रिअल टाइम डिस्प्ले फलक उभारणे, अशा महत्त्वपूर्ण सूचनाही न्यायालयाने केल्या होत्या.
दुर्गंधीच्या तक्रारींमध्ये अचानक वाढ
मंगळवारच्या सादरीकरणात पालिका अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाबाबत प्राप्त होणाऱ्या दुर्गंधीच्या तक्रारींची आकडेवारीही न्यायमूर्तींसमोर मांडली. जुलै महिन्यात १२१ व ऑगस्टमध्ये १४४ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या होत्या. मात्र, सप्टेंबरमध्ये तक्रारी ८४५ पर्यंत पोहोचली तर ऑक्टोबरमध्ये तब्बल १,१९९ तक्रारींची नोंद झाली. त्यामुळे दुर्गंधीच्या तक्रारींमध्ये झालेली मोठी वाढ हा चिंतेचा विषय ठरला आहे.