मुंबई : रेल्वे रुळांच्या विस्ताराची तातडीची गरज लक्षात घेता, कुर्ला-ट्रॉम्बे विभागातील रेल्वे सुरक्षा क्षेत्रात येणाऱ्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. रेल्वे रुळांच्या विस्ताराच्या अत्यंत तातडीच्या गरजेच्या आड ही अतिक्रमणे येऊ शकत नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मात्र, ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या पुनर्वसन नियमांनुसारच पार पाडली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्या. भारती डांगरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे कॉरिडोअरमधील अतिक्रमणांसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. १० ऑगस्टच्या आपल्या आदेशात न्यायालयाने रेल्वेच्या त्या निवेदनाची नोंद घेतली, ज्यामध्ये रेल्वे रुळांच्या विस्ताराची तातडीची गरज असल्याचे सांगण्यात आले होते.
खंडपीठाने न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या छायाचित्रांची पाहणी करून ही झोपडपट्टी स्पष्टपणे रेल्वे रुळाच्या सुरक्षा क्षेत्रात येत असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे रेल्वेला कारवाईसाठी या अतिक्रमणांनी मार्ग मोकळा करून दिलाच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या सुरक्षेच्या नियमांचे पालन केल्याशिवाय रहिवाशांना हटवता येणार नाही, यावर न्यायालयाने भर दिला. या प्रक्रियेनुसार, रेल्वे सुरक्षा क्षेत्रातील जमिनीवर कब्जा केलेल्या रहिवाशांचे सर्वेक्षण करणे, पात्र रहिवाशांची यादी तयार करून ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे अनिवार्य आहे.
तीन हजार झोपड्या
न्यायालयात सादर केलेल्या रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार, कुर्ला-ट्रॉम्बे लाईनवर सुमारे ९,००० चौरस मीटर जागेवर ३,७६२ झोपड्या अतिक्रमित म्हणून चिन्हांकित करण्यात आल्या आहेत. या सर्वांना निष्कासनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, ३४६ बांधकामांना न्यायालयाचे संरक्षण (स्थगिती) मिळाले असून, उर्वरित ३,४१६ झोपड्यांवर निष्कासनाची टांगती तलवार आहे.
जानेवारी २०२३ मध्ये दिलेल्या एका अंतरिम आदेशामुळे निष्कासनाच्या कारवाईला स्थगिती मिळाली होती, असे न्यायालयाने नमूद केले. हे संरक्षण मूळतः केवळ १० फेब्रुवारी २०२३ पर्यंतच देण्यात आले होते; मात्र प्रथमदर्शनी निरीक्षणांच्या आधारे ते पुढे चालू राहिले. रेल्वेच्या तातडीच्या रुंदकरणाच्या गरजेचा संदर्भ देत, आता या मुद्द्याचा कायमचा शेवट करण्याची वेळ आली आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
रेल्वेने सर्व अतिक्रमणधारकांचे नाव, पत्ता आणि मोबाईल नंबरसह तपशील असणारी एक पुस्तिका तयार केली आहे. पुढील सुनावणीदरम्यान ही पुस्तिका न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने रेल्वेच्या वकिलांना दिले.
कुर्ला-ट्रॉम्बे येथील अतिक्रमणाचा हा प्रश्न मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे जाळ्याला भेडसावणाऱ्या मोठ्या समस्येचाच एक भाग आहे.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात प्रतिवादी करण्याची परवानगी दिली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
