अभिषेक पाठक/मुंबई
मध्य रेल्वेने उपनगरीय गाड्यांमध्ये परवानाधारक फेरीवाल्यांना परवानगी दिल्यानंतर आता ‘पश्चिम रेल्वे’ही उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी अशाच प्रकारच्या हालचाली करत आहे. पश्चिम रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या प्रस्तावावर विचार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या रेल्वे नेटवर्कवर यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता आणि गर्दीची समस्या अधिक गंभीर होईल, असा इशारा देत प्रवासी संघटनांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. ‘मध्य रेल्वे’ने २२ डिसेंबर २०२५ ते २१ डिसेंबर २०२८ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते कल्याण दरम्यान परवानाधारक फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याचे कंत्राट आधीच दिले आहे. २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या लिलावात या कंत्राटाचे मूल्य १.३२ कोटी रुपयांहून अधिक निश्चित करण्यात आले असून, वार्षिक परवाना शुल्क ४४.०१ लाख रुपये असेल. यामध्ये प्रति व्यक्ती दररोज १२० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. हे फेरीवाले सर्व वर्गाच्या डब्यांमध्ये खाद्यपदार्थ आणि इतर वस्तूंची विक्री करू शकणार आहेत.
रेल्वेच्या या निर्णयावर प्रवासी संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया उमटवल्या आहेत. प्रवासी संघटनेच्या प्रतिनिधी वंदना सोनावणे यांनी सांगितले की, रेल्वेने उत्पन्नापेक्षा प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले पाहिजे.
प्रवाशांमध्ये मतभेद
या निर्णयाबाबत प्रवाशांमध्येही मतभेद दिसून येत आहेत. प्रमोद शिंदे या प्रवाशाने सांगितले की, लोकलमधून अनधिकृतपणे फेरीवाले आधीपासूनच विक्री करत आहेत. त्यांना पूर्णपणे हटवणे कठीण असल्याने रेल्वे कदाचित अधिकृतपणे परवानगी देऊन महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न करत असावी. मात्र, अमित पुरोहित या दुसऱ्या प्रवाशाने इशारा दिला की, गर्दीच्या वेळी डब्यांमधून फेरीवाल्यांच्या वावरामुळे प्रवाशांना धक्का लागून वाद होऊ शकतात. यामुळे गाड्यांमधील गर्दी वाढेल, अस्वच्छता पसरेल आणि प्रवास अधिक कठीण होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. रेल्वे प्रशासन याकडे उत्पन्नाची संधी म्हणून पाहत असले तरी, सुरक्षिततेच्या प्रश्नावरून प्रवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
