महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरीटी अर्थात महारेराने महारेरा नोंदणीविना गृहप्रकल्पातील घरे विकणाऱ्या मुंबई, पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद मधील बिल्डरना दहा हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला आहे. तसेच सोशल मीडियावर गृहप्रकल्पाच्या जाहिराती प्रसारित करतांना देखील महारेरा क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक केले आहे.
महारेराने दंड ठोठावलेल्या बिल्डरांमध्ये मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिकसह महाराष्ट्रभरातील बिल्डरांचा समावेश आहे. त्यांना दहा हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात आला आहे. स्थावर मालमत्ता अधिनियमानुसार राज्यात ५०० चौरस मीटर पेक्षा अधिक क्षेत्र किंवा ८ सदनिकांपेक्षा अधिक सदनिकांचा समावेश असलेला प्रकल्प करण्यासाठी महारेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आणि नोंदणी क्रमांक मिळवणे बंधनकारक आहे. कोणताही बिल्डर अथवा विकासक या नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिरात देऊ शकत नाही किंवा बुकींग देखील घेऊ शकत नाही. या कायद्याचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी महारेराने आतापर्यंत ५४ प्रकल्पांना नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी एक आठवडा देण्यात आला होता. यापैकी १५ प्रकल्प विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात असून त्यापैकी १२ जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तर ११ प्रकल्पांना दंड ठोठावण्यात आला आहे.
त्यांच्याकडे महारेरा क्रमांक आहे, पण त्यांनी तो जाहिरातीत झळकावलेला नाही. पैकी एका बिल्डरवर दीड लाख रुपये दंड तर सात जणांवर प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच तीन जणांवर प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच एका बिल्डरला अत्यंत बारीक अक्षरात नोंदणी क्रमांक छापल्यामुळे दहा हजार रुपये दंड करण्यात आला असल्याची माहिती महारेरा अधिकाऱ्याने दिली आहे. यापुढे समाज माध्यमांवरील जाहिरातींसाठी देखील नोंदणी क्रमांक छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्यथा दंड करण्यात येणार आहे. महारेरा राज्यातील गृहप्रकल्पाची नोंदणी करुन घेण्यासाठी उपाययोजना करीत असतांनाच राज्यात अनेक बिल्डर आपल्या प्रकल्पांची नोंदणी न करताच घरे बांधत आहेत.
