मुंबई : राज्याच्या प्रशासकीय कारभाराचे मुख्य केंद्र असलेल्या मंत्रालयातील वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी चेहरा पडताळणी यंत्रणा (फेशिअल रेकग्निशन सिस्टिम) बसवण्यात आली. मात्र, गेल्या दीड वर्षात या यंत्रणेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.
मंत्रालयातील एका प्रवेशाच्या ठिकाणी एक फेस स्कॅनरच तुटला आहे, तर मंत्रालय पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या बाहेरील ही यंत्रणा नादुरुस्त झाल्यामुळे त्याचे फ्लॅप सताड उघडे आहे, तर गर्दीच्या वेळी यंत्रणा कोलमडत असल्याने ही यंत्रणा बसवण्यासाठी झालेल्या ४१ कोटी रुपयांच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मंत्रालयात कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी तर पाच हजारांपेक्षा अधिक अभ्यंगत मंत्रालयात येतात. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेवर मोठा ताण येतो. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या दालनाबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागतात. पहिल्या मजल्यावरील महसूल मंत्र्यांच्या दालनापुढेही नागरिकांची गर्दी होते. या वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात मंत्रालयाच्या सर्व प्रवेशद्वारावर चेहरा पडताळणी यंत्रणा बसवण्यात आली. त्यासाठी मंत्रालयातील सचिव, अधिकारी-कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, सुरक्षेसाठी नेमलेले पोलीस कर्मचारी, पत्रकार यांचे फेस स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. व्हिजिटर्सना आरएफआयडी कार्ड देऊनच प्रवेश दिला जातो.
परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून या यंत्रणेत बिघाड होऊ लागले आहेत. आरसा गेटवरून फेस स्कॅनिग करून मंत्रालय इमारतीमध्ये प्रवेश करताना पुन्हा एकदा फेस स्कॅनिंग करावे लागते. पण येथील फेस स्कॅनर गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद आहे.
यंत्रणा कुचकामी
मंत्रालय इमारत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असल्याने मंत्रालय परिसरात एकात्मिक सुरक्षा प्रकल्प राबवण्यात आला. या प्रकल्पाचे काम आणि वार्षिक देखभाल करण्यासाठी तब्बल ४१ कोटी ७५ लाख ५ हजार ६३४ रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पण तरीही चेहरा पडताळणी यंत्रणा कुचकामी ठरल्याचे दिसत आहे.
