मुंबई : मुंबईतील मशिदींवरील भोंग्यांवर राज्य सरकारने केलेली कारवाई अन्यायकारक असून अजानसाठी २४ मशिदींवर पुन्हा भोंगे लावण्याची परवानगी द्या. अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेल्फेअर असोसिएशनच्यावतीने दाखल केलेल्या या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने दाखल घेत राज्य सरकारला भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा
भोंग्यांच्या आवाजाची पातळी तीव्र असल्याने राज्य सरकारने मुंबईतील भोंग्यांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेल्फेअर असोसिएशन व मोहम्मद युसूफ अन्सारी यांनी अँड. इम्रान शेख, ऍड. डॉ. सना शेख, ऍड जजीब अझीझ व ऍड शगुफ्ता शेख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. मालाड, वरळी, लोअर परळ, गोवंडी, मानखुर्द यासह २४ मशिदींवर भोंगे लावण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.
मुंबई भोंगेमुक्त
दरम्यान, यापूर्वी, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी धार्मिक स्थळांवरील भोंग्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता. त्यावेळी, 'राज्यातील आतापर्यंत ३,३६७ धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटविण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. यात मुंबईतील १,६०८ भोंगे असून त्यात १,१४९ मशिदी, ४८ मंदिरे, १० चर्च, ४ गुरुद्वारा आणि १४७ इतर धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांचा समावेश आहे', असे उत्तर देताना 'मुंबई आता पूर्णपणे भोंगेमुक्त झाली आहे', असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते.
