मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्ट्यांना नोटीस बजावत कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. तरी रेल्वे हद्दीतील पात्र झोपडीधारकांचा कुठलाही विचार केला जात नाही. त्यामुळे रेल्वे हद्दीतील झोपड्यांवर कारवाई करण्याआधी राज्य सरकारशी चर्चा करण्यात यावी, अशी सूचना एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी केली आहे.
मुंबई उपनगरीय लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्या विविध तांत्रिक कारणांमुळे एकाच ठिकाणी तासन् तास उभ्या राहिल्याने प्रवासी हैराण होतात. गाडी का थांबली गाडी कधी सुरू होणार याची माहिती मिळत नाही. या माहितीच्या अभावामुळे हताश झालेले प्रवासी थेट रेल्वे रुळांवर उतरून चालण्यास सुरुवात करतात, ज्यामुळे मोठ्या अपघातांचा धोका निर्माण होतो. हे अपघात टाळण्यासाठी गाड्यांमधील मोटरमन किंवा गार्ड यांनी उद्घोषणेच्या माध्यमातून लोकल डब्यातील प्रवाशांना विलंबाचे नेमके कारण सांगावे, अशी आग्रही मागणी खासदार रवींद्र वायकर यांनी पश्चिम रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे.
पश्चिम रेल्वे प्रशासनाची विभागीय खासदारांबरोबर बैठक पार पडली. यावेळी खासदार मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी पश्चिम रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर काही प्रश्न उपस्थित केले व सूचना मांडल्या.
पुनर्वसनाची प्रक्रिया स्पष्ट करा!
कोर्टाच्या आदेशानुसार रेल्वे प्रशासनाच्या हद्दीतील झोपड्यांवर रेल्वे प्रशासन नोटिसा पाठवून धडक कारवाई करत असून कुटुंबाना बेघर करत आहे. याबाबत रेल्वे प्रशासन राज्य शासनाच्या कायद्याचा विचार न करता तसेच राज्य शासनासमवेत समन्वय न साधता ही कारवाई करत असल्याचे निदर्शनाला येत आहे. येथील पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत कुठलाही निर्णय घेत नाही. हे अन्यायकारक असल्याने रेल्वेच्या हद्दीतील झोपड्यावर कारवाई करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाने राज्य शासनाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाशी समन्वय साधावा, तसेच १९९५, २००० आणि २०११ हे पात्रतेसंदर्भातील कालखंड विचारात घेऊन लागू नियमांनुसार पात्रतेची पडताळणी आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
जोगेश्वरी जंक्शन प्रकल्प परिसरात मॉल, व्यावसायिक सुविधा
जोगेश्वरी जंक्शन प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित करत प्रकल्पातील सर्व घटकांचा परस्परांशी समन्वय असणे आवश्यक आहे. स्थानक, मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, रस्ते, वाहनतळ, मॉल आणि अन्य सुविधा यांचे नियोजन एकत्रितपणे करून त्यांची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने झाली पाहिजे. जंक्शन परिसरात प्रस्तावित मॉल, वाहनतळ आणि अन्य व्यावसायिक सुविधांच्या विकासाबरोबरच रस्ते, पादचारी मार्ग, पावसाळी पाण्याचा निचरा आणि प्रवाशांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा यांनाही समान प्राधान्य मिळाले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
कनेक्टिव्हिटी करा!
जोगेश्वरी मेट्रो स्थानक आणि गोरेगाव रेल्वे स्थानक यांच्यात सुलभ व प्रभावी कनेक्टिव्हिटी निर्माण करण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली. त्याचप्रमाणे जोगेश्वरी जंक्शनची रेल्वे, मेट्रो आणि रस्ते वाहतुकीशी योग्य सांगड घालून प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
