गिरीश चित्रे/मुंबई
बेस्ट उपक्रमाला पालिकेने आतापर्यंत ८,५०० कोटींची मदत केली आहे. मात्र, पालिकेने दिलेल्या पैशांचे काय केले, कशासाठी वापर केला, याचा लेखाजोखा बेस्ट उपक्रमाने पालिकेला सादर केलेला नाही. त्यामुळे आतापर्यंत केलेल्या मदतीचा हिशोब द्या, असे सांगत बेस्ट उपक्रमास आणखी तीन हजार कोटी रुपये देण्यास पालिकेने स्पष्ट नकार दिला आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे आर्थिक डबघाईस आलेल्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाची आर्थिक कोंडी वाढणार आहे.
बेस्ट उपक्रमातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, वीजपुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरची देणी असे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बेस्ट उपक्रमावर आहे. यासाठी बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत करावी, अशी विनंती बेस्ट उपक्रमाने पालिकेला अनेकदा केली. पालिकेचे अंग असलेल्या बेस्टला सावरण्यासाठी मुंबई महापालिकेने टप्याटप्याने आतापर्यंत ८,५०० कोटी रुपयांची मदत केली आहे. ही मदत नवीन स्वमालकीच्या बसेस घेणे, प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी वापरणे, या अटीशर्तीनुसार दिली गेली आहे. मात्र, पालिकेने दिलेल्या ८,५०० कोटींचा हिशोब बेस्ट उपक्रमाने पालिकेला दिलेला नाही. त्यात आता पालिकेचीच आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे तीन हजार कोटी रुपये देणे शक्य नसल्याचे सांगत पालिकेने बेस्ट उपक्रमास स्पष्ट नकार दिला आहे.
आर्थिक स्थिती ढासळल्याने पालिका ‘बेस्ट’ला दरवर्षी कोट्यवधीची मदत करीत आहे. सन २०१४-१५ पासून मुंबई महानगरपालिकेकडून बेस्ट उपक्रमाला आठ हजार कोटींचे आर्थिक सहाय्य करण्यात आले आहे. तर यावर्षी अर्थसंकल्पातही ९ हजार कोटींचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा पालिका आयुक्तांकडून करण्यात आली आहे. ही मदत टप्प्याटप्प्याने ‘बेस्ट’ला मिळणारच आहे. याव्यतिरिक्त तीन हजार कोटींची मागणी बेस्टने पालिकेकडे केली होती. मात्र, पालिका मुख्यालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ही मदत देण्यास पालिकेने स्पष्ट नकार दिला आहे.
परिवहन विभागाला ७७५ कोटींचा तोटा
‘बेस्ट’च्या महाव्यवस्थापकांनी काही दिवसांपूर्वी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून बेस्ट उपक्रमाला निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच बेस्टच्या परिवहन विभागास अंदाजे दरमहा १५० कोटी ते १८० कोटी रुपये इतकी आर्थिक तूट असल्याचे नमूद केले आहे. तर जुलै २०२३ पर्यंत एकूण आर्थिक तूट ७४४.९५ कोटी रुपये एवढी असल्याचे नमूद केले आहे.
‘बेस्ट’ला पालिकेकडून मिळतोय आर्थिक आधार
सार्वजनिक वाहतुकीचे महत्त्व लक्षात घेऊन सन २०१९-२० पासून ते सन २०२३-२४ मधील ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत करण्यात आलेल्या तरतूदींमधून ३४२५.३२ कोटी रुपये व तरतुदींव्यतिरिक्त अतिरिक्त अनुदान रक्कम म्हणून ४६४३.८६ कोटी रुपये असे एकूण ८०६९.१८ कोटी एवढ्या रकमेची मदत महापालिकेने ‘बेस्ट’ला केली आहे.
