Mumbai : नरिमन पॉइंट ते कफ परेड सागरी सेतू; प्रकल्प १७ वर्षांनंतर पुनरुज्जीवित

मुंबई ‘एमएमआरडीए’ने तब्बल १७ वर्षांनंतर नरिमन पॉइंट ते कफ परेड या बहुप्रतीक्षित सागरी सेतू प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी पूर्वी मिळालेल्या पर्यावरणविषयक मंजुऱ्यांची मुदत संपल्यामुळे प्राधिकरण आता नवीन ‘सीआरझेड’ परवानगी मिळवण्यासाठी अर्ज करणार आहे.
Mumbai : नरिमन पॉइंट ते कफ परेड सागरी सेतू; प्रकल्प १७ वर्षांनंतर पुनरुज्जीवित
Published on

मुंबई : मुंबई ‘एमएमआरडीए’ने तब्बल १७ वर्षांनंतर नरिमन पॉइंट ते कफ परेड या बहुप्रतीक्षित सागरी सेतू प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी पूर्वी मिळालेल्या पर्यावरणविषयक मंजुऱ्यांची मुदत संपल्यामुळे प्राधिकरण आता नवीन ‘सीआरझेड’ परवानगी मिळवण्यासाठी अर्ज करणार आहे.

या प्रस्तावित सागरी सेतूमुळे नरिमन पॉइंट आणि कफ परेड या दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांमधील प्रवासाचा वेळ अवघ्या पाच मिनिटांवर येणार आहे. सध्या वाहनधारकांना कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्ग, मादाम कामा रोड, मंत्रालय आणि फोर्ट या अत्यंत गर्दीच्या आणि वाहतूककोंडीच्या भागातून प्रवास करावा लागतो. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी २०२२ मध्ये लार्सन अँड टुब्रो कंपनीची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, परंतु स्थानिक कोळी बांधवांचा विरोध आणि वैधानिक मंजुऱ्यांमधील विलंबामुळे हा प्रकल्प रखडला होता.

एमएमआरडीए आता नवीन पर्यावरण मंजुरी मिळवून दक्षिण मुंबईतील या अत्यंत जुन्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्नशील आहे. हा सागरी सेतू मुंबई कोस्टल रोडच्या प्रिन्सेस स्ट्रीट इंटरचेंजला जोडला जाणार असल्याने दक्षिण मुंबईतील वाहतूक यंत्रणा अधिक मजबूत होईल. या प्रकल्पात केवळ वाहतूक सुधारणाच नव्हे, तर पादचाऱ्यांसाठी प्रोमेनाड, सायकल ट्रॅक, व्ह्यूइंग गॅलरी आणि जेट्टी उभारण्याचे देखील नियोजन करण्यात आले आहे.

कोळी बांधवांनी या प्रकल्पामुळे मासेमारी आणि सागरी पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक नागरिक आणि मच्छिमारांशी व्यापक चर्चा करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. नवीन ‘सीआरझेड’ मंजुरी मिळाल्यानंतरच या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

खर्च वाढून ५८८ कोटींवर

दक्षिण मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी २००८ मध्ये पहिल्यांदा या १.६ किलोमीटर लांबीच्या सागरी सेतूचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, प्रदीर्घ विलंबामुळे या प्रकल्पाचा बांधकाम खर्च आता मूळ २८४.५५ कोटी रुपयांवरून थेट ५८८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in