मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ थेट मेट्रोने जोडणार; सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल यांची माहिती

सध्या रस्ते वाहतुकीने दोन्ही विमानतळांदरम्यान प्रवास करण्यासाठी तब्बल दीड ते दोन तासांचा वेळ लागतो. मात्र, ही मेट्रो लाईन सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांना केवळ ३० ते ४० मिनिटांत एका विमानतळाहून दुसऱ्या विमानतळावर पोहोचता येणार असल्याची माहिती सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल यांनी दिली.
मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ थेट मेट्रोने जोडणार; सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल यांची माहिती
मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ थेट मेट्रोने जोडणार; सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल यांची माहिती
Published on

मुंबई : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (T2) ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान थेट मेट्रो सेवा सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण योजना आखण्यात आली आहे. या प्रस्तावित मेट्रो मार्ग ८ (गोल्डन लाईन) चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून येत्या ३ ते ४ महिन्यांत ते पूर्ण होईल. सध्या रस्ते वाहतुकीने दोन्ही विमानतळांदरम्यान प्रवास करण्यासाठी तब्बल दीड ते दोन तासांचा वेळ लागतो. मात्र, ही मेट्रो लाईन सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांना केवळ ३० ते ४० मिनिटांत एका विमानतळाहून दुसऱ्या विमानतळावर पोहोचता येणार असल्याची माहिती सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल यांनी दिली. त्यांनी दैनिक ‘नवशक्ति’ व ‘दि फ्रि प्रेस जर्नल’च्या कार्यालयाला मंगळवारी भेट देऊन पत्रकारांशी संवाद साधला व त्यांच्या प्रश्नांना मनमोकळेपणाने उत्तरे दिली. त्यांच्यासोबत झालेल्या संवादाचा हा गोषवारा -

आरोग्य व शिक्षण सेवानगरीचे आकर्षण

मुंबईत घरांच्या किमती अवाढव्य वाढल्याने सामान्य नागरिक आणि नोकरदार वर्ग आता नवी मुंबई, उल्वे, पनवेल आणि तिसऱ्या मुंबईच्या पट्ट्यात स्थलांतरित होत आहे. या भागातील लोकसंख्येचा वाढता आलेख लक्षात घेऊन सिडकोमार्फत ६७ हजार परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली जात आहे. अटल सेतूच्या (MTHL) उभारणीमुळे नवी मुंबई थेट मुख्य भूमीशी जोडली गेली असून, विमानतळ-केंद्रित विकासाअंतर्गत या परिसरात 'एरोसिटी', आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचा समावेश असणारी 'एड्युसिटी' आणि जागतिक दर्जाची रुग्णालये असणारी 'मेडिसिटी' उभारली जाणार आहे.

संवादातून मार्ग काढण्यावर भर

नवीन शहरांच्या विकासात जुन्या चुका टाळण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. मुंबई, ठाणे किंवा भिवंडीसारख्या शहरांमध्ये पूर्वी विना-नियोजन अनधिकृत बांधकामे झाली. तशी परिस्थिती नैना किंवा तिसऱ्या मुंबईत उद्भवू नये यासाठी 'टाऊन प्लॅनिंग स्कीम्स'च्या माध्यमातून ६०:४० या भू-संपादन मॉडेलवर काम केले जात आहे. यामध्ये ६० टक्के जमीन मूळ मालकाकडे राहते, तर ४० टक्के जमीन रस्ते, उद्याने, शाळा आणि नागरी सुविधांसाठी वापरली जाते. प्रत्यक्ष जमिनीवरील नोंदी आणि अंतिम भूखंडांचे वाटप यातील तफावतींमुळे काही ठिकाणी स्थानिक ग्रामस्थांचे विरोध आणि कायदेशीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. हे सर्व वाद स्थानिक लोकांशी थेट संवाद साधून आणि सीमांकन अचूक करून सोडवले जात आहेत.

जमिनीवरील वस्तुस्थिती महत्त्वाची

प्रकल्प अहवाल (DPR) किंवा शहरांचे नियोजन बंद खोलीत किंवा खुर्चीत बसून न करता प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थिती तपासूनच केले पाहिजे, असे सांगत अश्विन मुदगल यांनी सिडकोच्या अनुभवातून नवी मुंबई व तिसऱ्या मुंबईचा विकास अधिक नियोजनबद्ध आणि शाश्वत रीतीने केला जाईल असा विश्वास व्यक्त केला.

मेट्रो सेवा असेल धिमी व गतिमानही

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची एकूण क्षमता वार्षिक ९० दशलक्ष प्रवासी हाताळण्याची आहे. मुंबईतील वाढती प्रवाशांची संख्या आणि एमएमआर क्षेत्राचा वेगवान विस्तार पाहता भविष्यात १५० ते १८० दशलक्ष प्रवासी क्षमतेची गरज भासणार आहे. ही गरज लक्षात घेऊन मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे परिसराला जोडणारे एक भव्य मेट्रो जाळे विणले जात आहे. मेट्रो ८ ही लाईन मानखुर्द, सागर संगम आणि बेलापूरमार्गे नवी मुंबई विमानतळाला जोडेल. यामध्ये थेट एक्स्प्रेस मेट्रो गाड्या चालवण्याचेही नियोजन असून, त्यामुळे दोन्ही विमानतळांमधील संपर्क यंत्रणा अधिक गतिमान आणि सुलभ होणार आहे.

पाणी समस्येवर होईल मात

नवी मुंबई, नैना (NAINA) आणि नव्या तिसऱ्या मुंबईच्या (KSC न्यू टाऊन) दिशेने वेगाने होणारा नागरी विकास लक्षात घेता, या भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हे प्रशासनापुढील मोठे आव्हान आहे. सध्या खारघर, तळोजा आणि लगतच्या नोड्समध्ये जाणवणारा पाण्याचा तुटवडा ही एक गंभीर समस्या आहे. सध्या सिडकोच्या नोड्सना दररोज सुमारे ३५८ एमएलडी (MLD) पाण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात ३०८ एमएलडी पाणी उपलब्ध होत आहे. ही ५० एमएलडीची तूट भरून काढण्यासाठी बारवी आणि न्हावा शेवा टप्पा-३ योजनेतून पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळणे आवश्यक आहे. तसेच २०१३ पासून प्रलंबित असलेल्या बाळगंगा धरण प्रकल्पातील कायदेशीर अडचणी दूर झाल्यास, नवी मुंबई आणि तिसऱ्या मुंबईचा पुढील २०६० ते २०७० पर्यंतचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकतो.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in