मुंबई: 'पादचारी प्रथम' या अभियानांतर्गत मुंबईतील फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेंतर्गत प्रत्येक विभागातील किमान १० टक्के पदपथांची दर महिन्याला पाहणी करावी. मंजूर आराखड्यानुसार कोणतीही तफावत आढळल्यास निर्धारित मानकांचे पालन करण्यात अपयश आले तर संबंधित रस्ते अभियंता, सहाय्यक अभियंता (परिरक्षण) आणि विभागीय कार्यकारी अभियंते जबाबदार असतील, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे. पादचारी प्रथम अभियानांतर्गत मुंबई महापालिकेने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
मुंबई शहर हे पायी प्रवास करण्यावर भर देणारे असून ५० टक्के मुंबईकरांचा प्रवास पायीच होतो. त्यामुळे फुटपाथ पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित व मोकळे ठेवणे पालिकेची जबाबदारी आहे.
'पादचारी प्रथम' या अभियानांतर्गत मुंबईतील पदपथ अतिक्रमण मुक्त करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. महापालिकेच्या ६ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक विभागातील किमान १० टक्के पदपथांची दर महिन्याला पाहणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या पाहणीत पदपथ मंजूर आराखडा, रचना मानके आणि देखभालीच्या आवश्यकतांनुसार आहेत की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. मंजूर आराखड्यानुसार तफावत आढळल्यास अभियंत्यांवर सुधारात्मक कारवाईची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
आयुक्तांकडून दर महिन्याला झाडाझडती
सर्व विभागांच्या कामगिरीचा आढावा महापालिका आयुक्तांच्या मासिक आढावा बैठकीत घेण्यात येईल.
...तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार
पदपथांची अवस्था सुधारण्यासाठी आता केवळ कारवाई न करता नियमित पाहणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पदपथांच्या देखभालीत हलगर्जी करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे.
सहाय्यक आयुक्तांनीही नियमित पाहणी करावी
सहाय्यक आयुक्तांनी आपल्या विभागातील पदपथांची नियमित पाहणी करून ते अतिक्रमण आणि अन्य अडथळ्यांपासून मुक्त राहतील, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक विभागाने पदपथाच्या पाहणी व कारवाईचा साप्ताहिक अहवाल सादर करायचा असून त्यामध्ये पदपथाचे नाव, कारवाईची तारीख, केलेल्या कारवाईचे स्वरूप तसेच कारवाईपूर्वी आणि कारवाईनंतरची छायाचित्रे देणे आवश्यक आहे.
सर्व प्रकारची अतिक्रमणे हटविणार
पदपथांवरील अनधिकृत बांधकामे, फेरीवाले, अनावश्यक स्ट्रीट फर्निचर, बेवारस साहित्य, जाहिरात फलक, बॅनर तसेच बांधकामाचा राडारोडा हटवण्यावरही या मोहिमेत भर देण्यात आला आहे. रेल्वे, मेट्रो स्थानके, शाळा, कॉलेज, रुग्णालये अन्य वैद्यकीय सुविधा, पालिका व शासकीय कार्यालये, धार्मिक स्थळे या ठिकाणच्या पदपथांना प्राधान्यक्रम दिला आहे. प्राधान्यक्रमातील पदपथांची अतिक्रमणमुक्तीची कार्यवाही १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत.
या गोष्टींची अंमलबजावणी करा!
सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या विभागातील पदपथांची नियमित पाहणी करून सदर पदपथ अतिक्रमण व इतर अडथळ्यांपासून मुक्त राहतील, यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. प्रत्येक विभागाने साप्ताहिक अहवाल सादर करावा, परिमंडळातील उप आयुक्तांनी साप्ताहिक आढावा घेऊन संबंधित विभागांकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालांची पडताळणी करावी, अतिरिक्त आयुक्तांनी अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा दर पंधरवड्याला आढावा घ्यावा.
