

मुंबई/प्रतिनिधी
दादर-प्रभादेवी येथील रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचे निश्चित झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना दिली. त्यामुळे रेल्वेने अतिक्रमण हटवण्याची शुक्रवारची कारवाई स्थगित केली. रेल्वेच्या जागेवर वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या रहिवाशांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन करण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दादर-प्रभादेवी येथे रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या रहिवाशांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण आणि राज्याचा गृहनिर्माण विभाग यांनी एकत्रितपणे या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा विकास आराखडा तयार करून रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार या दोन्ही यंत्रणांनी मिळून तयार केलेला विकास आराखडा रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच शुक्रवारी रेल्वेने पाडकामासाठी प्रभादेवी परिसरात पथके पाठवल्याने रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
फडणवीस, शिंदेंचा रेल्वे मंत्र्यांशी संवाद
या कारवाईबाबत माहिती मिळताच एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून त्यांना सद्यस्थितीची माहिती दिली. त्यानंतर फडणवीस आणि शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांशी फोनवरून संवाद साधून त्यांना या बैठकीची माहिती दिली. ही माहिती मिळताच वैष्णव यांनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना सांगून ही कारवाई थांबवली.
मुंबई उच्च न्यायालयाला अवगत करणार
रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण आणि राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने तयार केलेल्या विकास आराखड्यामुळे रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार आहे. शिवाय रेल्वेला अतिरिक्त जागा उपलब्ध होणार आहे. हाच विकास आराखडा मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करून त्यांनाही याबाबत अवगत करण्यात येणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
पोलीस संरक्षण नसल्याने पाडकाम थांबविले, रेल्वे प्रशासनाची हायकोर्टात माहिती
प्रभादेवी पश्चिम येथील रेल्वेच्या जमिनीवरील सुमारे १०० अनधिकृत बांधकामांवरील पडकाम कारवाई पोलीस संरक्षण पथक न मिळाल्याने तूर्तास थांबविण्यात आली आहे. नव्याने नोटीस काढून ही कारवाई केली जाईल, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाने शुक्रवारी हायकोर्टात्त दिली. याची दखल घेत न्यायामूर्ती निजामूद्दीन जहिरोद्दीन जमादार यांच्या एकलपिठाने याचिकेची सुनावणी २६ नोव्हेंबरला निश्चित केली.
रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमणांविरोधात रेल्वे प्रशासनाने धडक मोहीम सुरु केली. या मोहिमेतर्गत १९ नोव्हेंबरपासून प्रभादेवी पश्चिम येथील रेल्वेच्या जमिनीवरील सुमारे १०० अनधिकृत बांधकामे पाडकाम कारवाई सुरू करण्यात येणार होती. मात्र बाधित रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ती एक दिवसासाठी पुढे ढकलण्यात आली.आज शुक्रवारी सकाळी रेल्वेने पाडकाम कारवाई सुरु केली मात्र काही तासातच ती थांबाविण्यात आली.
दरम्यान दुपारी ३ वाजता बाधित रहिवाशांच्या याचिकेवर न्यायामूर्ती निजामूद्दीन जहिरोद्दीन जमादार यांच्या एकलपिठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी रेल्वे प्रशासनाने संबंधित प्राधिकरणांकडून आवश्यक पोलीस संरक्षण मिळू शकले नाही. त्यामुळे कारवाई थांबाविण्यात आली.