उर्वी महाजनी/मुंबई
एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची (सीएचएस) नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया ही जमिनीच्या मालकी हक्काचे वाद सोडवण्यासाठी किंवा नोंदणीनंतर अनेक वर्षांनी घडलेल्या घडामोडींना आव्हान देण्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासोबतच न्यायालयाने सांताक्रूझ येथील एका ४५ वर्षे जुन्या गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने २ जुलैला एलिट डायग्नोस्टिक सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. सांताक्रूझमधील कृष्णा कुंज को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीची नोंदणी पुनर्संचयित (रिस्टोर) करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला या कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी कंपनीच्या वतीने अधिवक्ता किशोर पाटील, प्रतीक राहाडे आणि विनोद सिंह यांनी बाजू मांडली, तर सोसायटी आणि तिच्या सदस्यांच्यावतीने अधिवक्ता श्रीराम कुलकर्णी आणि मीनल चव्हाण यांनी या याचिकेला कडाडून विरोध केला.
नेमका वाद काय ?
या गृहनिर्माण संस्थेची १९८१ मध्ये झालेली नोंदणी ही खोटी माहिती देऊन आणि दिशाभूल करून मिळवण्यात आली होती, असा दावा करत कंपनीने ही नोंदणी रद्द करण्याची मागणी केली होती. नोंदणीच्या वेळी इमारतीत केवळ सहा सदनिका (फ्लॅट्स) होत्या आणि सहकारी संस्था नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली किमान १० सदस्यांची अट पूर्ण करण्यासाठी चार खुल्या पार्किंगच्या जागा गॅरेज म्हणून दाखवण्यात आल्या, असा आरोप कंपनीने केला होता.
संचालकाची दुहेरी भूमिका; न्यायालयाने ओढले ताशेरे
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या खटल्यातील एक अत्यंत वेगळी आणि विचित्र बाब अधोरेखित केली. याचिकाकर्त्या कंपनीचे संचालक डॉ. सतीश शर्मा हे स्वतः या सोसायटीचे सदस्य आहेत आणि या आधी त्यांनी सोसायटीचे पदाधिकारी म्हणूनही काम पाहिले आहे. यावर टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती मारणे म्हणाले, या प्रकरणात कंपनीच्या संचालकाने स्वतः विरुद्धच खटला दाखल केला आहे. ते येथे दुहेरी भूमिका बजावत आहेत. वैयक्तिक क्षमतेत ते सोसायटीचे सदस्य आहेत, तर कंपनीचे संचालक म्हणून ते त्याच सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
... म्हणून नोंदणी अवैध ठरत नाही
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम २१-ए अंतर्गत असलेले अधिकार मर्यादित आहेत जर संस्थेची नोंदणी जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देऊन केली असेल, तरच या कलमाचा वापर केला जाऊ शकतो. नोंदणीनंतर जमिनीच्या मालकी हक्काचे वाद, बेकायदेशीर बांधकामाचे आरोप किंवा डीम्ड कन्व्हेयन्स नाकारले जाणे यांसारख्या नंतरच्या घडामोडींचा वापर नोंदणीवेळी फसवणूक झाली होती, हे सिद्ध करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.
... तर गोंधळ उडेल!
४५ वर्षांनंतर संस्थेची नोंदणी रद्द केल्यास इमारतीचे व्यवस्थापन पाहण्यात आणि दैनंदिन कामकाजात विनाकारण मोठ्या अडचणी निर्माण होतील, असेही न्यायालयाने म्हटले. याचिकाकर्त्याचा खरा हेतू जमिनीचा मालकी हक्क मिळवणे हाच आहे. परंतु, जमिनीच्या मालकी हक्काचा हा वाद सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेद्वारे सोडवला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली.
