Mumbai : प्रस्तावित 'रेल्वे टर्मिनस' लटकले; रेल्वे, संरक्षण मंत्रालयात जमिनीचा वाद

कांदिवली येथे लांब पल्ल्याचे रेल्वे टर्मिनस उभारण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मोठा फटका बसला आहे.
Mumbai : प्रस्तावित 'रेल्वे टर्मिनस' लटकले; रेल्वे, संरक्षण मंत्रालयात जमिनीचा वाद
Mumbai : प्रस्तावित 'रेल्वे टर्मिनस' लटकले; रेल्वे, संरक्षण मंत्रालयात जमिनीचा वाद'एआय' ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
Published on

अभिषेक पाठक/मुंबई :

कांदिवली येथे लांब पल्ल्याचे रेल्वे टर्मिनस उभारण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मोठा फटका बसला आहे. महत्त्वाच्या ६५ एकर जमिनीवरून रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयामध्ये वाद निर्माण झाला आहे. हा प्रस्तावित टर्मिनल छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या क्षमतेच्या तोडीस तोड असून, याद्वारे ५० जोड्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या हाताळल्या जाऊ शकतात. मात्र, रेल्वेने वारंवार विनंत्या करूनही संरक्षण मंत्रालयाने जमीन हस्तांतरित करण्यास संमती न दिल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे.

कांदिवली आणि मालाड स्थानकांच्या दरम्यान असलेली ही प्रस्तावित जागा सध्या सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो, कर्मचारी निवासस्थाने आणि संरक्षण कार्यालयांच्या ताब्यात आहे. या जमिनीचा मोठा भाग रिकामा आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही जागा आधुनिक कोचिंग टर्मिनलसाठी अत्यंत योग्य आहे. यामुळे पश्चिमेकडील उपनगरातील प्रवाशांची कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या सुधारेल आणि मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस व सीएसएमटीवरील ताण कमी होईल.

रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे गेल्या अनेक वर्षांपासून संरक्षण मंत्रालयाशी औपचारिक पत्रव्यवहार आणि बैठकांच्या माध्यमातून या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करत आहे. मात्र, जमीन हस्तांतरणाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. नुकत्याच झालेल्या एका आढावा बैठकीत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना कांदिवली टर्मिनसचा प्रस्तावित आराखडा दाखवला होता.

गेल्या महिन्यात रेल्वे बोर्डाने कांदिवली आणि बोरीवली स्थानकांचे एकत्रीकरण करण्याच्या योजनांनाही मंजुरी दिली असून, हा प्रस्तावित टर्मिनस याच मोठ्या एकत्रीकरण योजनेचा भाग असण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.

एका वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले, या टर्मिनसमध्ये ४८ ते ५० जोड्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या हाताळण्याची क्षमता आहे. मुंबई महानगर क्षेत्राच्या पश्चिम भागात राहणाऱ्या लोकांना गाड्या पकडण्यासाठी आता मुंबई सेंट्रल किंवा वांद्रे टर्मिनसपर्यंत प्रवास करावा लागणार नाही. रेल्वे संरक्षण मंत्रालयाशी चर्चा करत आहे.

प्रकल्पाची सद्यस्थिती

  • जमीन संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची आहे.

  • रेल्वेने हस्तांतरणासाठी वारंवार विनंती केली आहे.

  • संरक्षण विभागाने या जमिनीसाठी त्यांच्या भविष्यातील योजना असल्याचे संकेत दिले आहेत.

  • दोन्ही मंत्रालयांमध्ये अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे.

वैशिष्ट्ये

  • कांदिवली मेगा टर्मिनस: एका नजरेत

  • आवश्यक जमीन: ६५ एकर (संरक्षण विभागाची जमीन)

  • ठिकाण: कांदिवली आणि मालाड स्थानकांच्या दरम्यान

  • ट्रेन क्षमता: ५० जोड्या

  • प्लॅटफॉर्म: ९

  • फलाट लांबी: प्रत्येकी ६२५ मीटर

  • ट्रेनची लांबी: २४ डब्यांची ट्रेन

  • पिट लाइन्स: ६

  • फायदा होणारे अंदाजित दैनिक प्रवासी: १ ते १.५ लाख

आधुनिक गाड्यांच्या देखभालीसाठी उपयुक्त

या योजनेत नऊ फलाट प्रस्तावित असून ज्यांची लांबी प्रत्येकी सुमारे ६२५ मीटर असेल आणि ते २४ डब्यांच्या गाड्या हाताळण्यास सक्षम असतील. ६ पिट लाइन्स, ट्रेनचे रेक उभे करण्यासाठी ९ स्टॅब्लिंग लाइन्स, सुलभ कामकाजासाठी २ शंटिंग नेक्स आणि डब्यांच्या दुरुस्तीसाठी एकात्मिक सिक-लाइन शेड्सचा समावेश आहे. वंदे भारत सेवांसह पुढील पिढीच्या गाड्यांना सामावून घेण्याच्या दृष्टीने या देखभालीच्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in