मुंबई : मुंबईची लोकसंख्या दीड कोटींच्या घरात पोहोचली असून वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मुंबई महापालिकेकडून उपलब्ध करून देणाऱ्या सोयीसुविधा तोकड्या पडू लागल्या आहेत. मुंबईत ३५ पुरुषांसाठी एक व २५ महिलांसाठी एक शौचकूप असणे गरजेचे आहे. मात्र ८०० ते ९०० महिला एका शौचकुपाचा वापर करतात तर १५०० पुरुष एका शौचकूपचा वापर करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
मुंबई महापालिकेने शौचालय बांधणीवर जोर दिला, मात्र नवीन शौचालय बांधल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीकडे मुंबई महापालिका दुर्लक्ष करत असल्याने शौचालयांची काही महिन्यांत दुरवस्था होते, अशी खंत ‘राइट टू पी’च्या वरिष्ठ पदाधिकारी रोहिणी कदम यांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरातील शौचालय समस्या अतितीव्र आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईतली ५२ टक्के जनता चाळीत, झोपड्यांमध्ये वास्तव्य करते. दहापैकी चार मुंबईकर या वस्त्यांमध्ये राहतात. एक चौरस किलोमीटर परिसरात लोकसंख्येची घनता ४५ ते ९२ हजार आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत अंदाजे ६० लाख लोक झोपडपट्टीत राहतात. जागतिक बँक आणि २०१४ पासून सुरू झालेल्या भारत सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन (शहर) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ३५ पुरुषांकरिता एक आणि २५ महिलांकरता एक शौचकूप असले पाहिजे. म्हणजेच ६० लाख लोकांकरिता अंदाजे २ लाखांहून अधिक शौचकूप असली पाहिजेत, असे ही त्या म्हणाल्या.
मुंबईत वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमानुसार लॉट क्रमांक ११ मध्ये २२ हजार शौचकुपे बांधली जाणार होती. नंतर त्यात बदल करून १९८४४ शौचकुपे बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यापैकी १८३९९ शौचकुपे बांधण्यात आली. १५४५ शौचकुपांची कामे विविध कारणांमुळे पूर्ण झालेली नाही. काम देण्यात आलेल्या ८३४ शौचालयांच्या तुलनेत आतापर्यंत ७७३ शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. इतर शौचालयांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. कोरो राइट टू पी अंतर्गत करण्यात आलेल्या सर्व्हेमध्ये लॉट ११ मध्ये बांधण्यात एम ईस्ट विभागात १८८ शौचालये आढळून आली. त्यात ३५८७ सीट उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यामधील २०८ सीट्स अपंगांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या शौचालयांचा सर्व्हे करताना त्यात लिकेज, सेफ्टीक टॅँक, सिव्हरेज लाइन, लाइट बिल, पाणी बिल आदी मुद्दे समोर आले. यातील काही बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. काहींची पूर्तता केलेली जात आहे. आता पालिका लॉट १२ मधील शौचालय बांधण्याचे काम हाती घेणार आहे. लॉट ११ मध्येच इतक्या समस्या असताना लॉट १२ मधील समस्या आधीच दूर केल्या तर शौचालय मजबूत टिकाऊ व चालवणे शक्य होणार आहे, असे ही त्या म्हणाल्या.
या गोष्टींची पूर्तता होणे गरजेचे!
प्रस्तावित सामूहिक शौचालयाच्या बांधकामाचं संकल्पचित्र सीबीओ आणि वस्तीला बांधकामापूर्वी दाखवण्यात यावं. याबद्दल सीबीओला कागदोपत्री असणाऱ्या अधिकाराची प्रत्यक्षही अंमलबजावणी करण्यात यावी.
सामुदायिक शौचालयातील विजेची मीटर हे टेरिफ २ चे बदलून टेरिफ १ करण्यात यावे व तशी सूचना वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना पालिका प्रशासनाने कराव्यात.
शौचालयातील पाणीपुरावठा करताना झोपडपट्टी धारकांना लागू असलेल्या शुल्काप्रमाणे शुल्क आकारण्यात यावे
शौचालयांच्या बांधकामाची गुणवत्ता सुधारणे आणि दुरुस्ती याच्या पुनर्रचनेसाठी विस्तारित धोरण असावे.
