मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग हा देशातील सर्वात व्यस्त मार्ग आहे. या महामार्गावर अपघात टाळण्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. गेल्यावर्षी या द्रुतगती महामार्गावर ‘इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम’ लागू करण्यात आली आहे. या यंत्रणेने ४७० कोटी रुपयांचे २७.७६ लाख ‘ई-चलन’ जारी केली आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ ५१ कोटी रुपयांचा दंड वसूल झाला आहे.
महाराष्ट्र मोटार वाहन विभागाने सांगितले की, देशातील ९५ किमी लांबीच्या या महामार्गावर वाहतुकीचे काटेकोर पालन होण्यासाठी आणि अपघात कमी करण्यासाठी एआय-चलित कॅमेरे आणि डिटेक्शन टूल्स असलेली ही प्रणाली सुरू करण्यात आली. या प्रणालीद्वारे निश्चित केलेल्या वेग मर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने गाडी चालवणाऱ्या वाहनधारकांना ‘ई-चलन’ जारी करण्यात येते. या प्रणालीमुळे दंड झालेल्यांमध्ये कार चालवणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असून त्यांना १७.२० लाख ‘ई-चलन’ जारी करण्यात आले असून यात वेगमर्यादेच्या उल्लंघनासाठी सर्वात जास्त दंड ठोठावण्यात आले आहेत.
‘आयटीएमएस प्रोटेक सोल्युशन्स’ हे ‘आयटीएमएस एलएलपी’द्वारे चालवले जाते, जे प्रति चलन (जीएसटीसह) ६५४.९० रुपये कमवते. जुलै ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान जारी केलेल्या ८.८४ लाख ‘ई-चलनां’साठी ऑपरेटरला आधीच ५७.९४ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
खंडाळा घाट विभागात सर्वाधिक वेगमर्यादा दंड आकारण्यात आला आहे. जिथे कारसाठी वेगमर्यादा ताशी ६० किमी आणि जड वाहनांसाठी ४० किमी आहे. द्रुतगती महामार्गाच्या अन्य भागांत लहान वाहनांसाठी ही मर्यादा ताशी १०० किमी आणि जड वाहनांसाठी ताशी ८० किमी आहे.
वाहतूकदारांच्या म्हणण्यानुसार, घाटात सध्याची मर्यादा खूपच कमी आहे. लोणावळा आणि खालापूर दरम्यानच्या १० किमीच्या उतारावर जड वाहनांना नियंत्रण राखणे कठीण होते. दरम्यान, पुणे-मुंबई मार्गावर घाटात जड वाहनांसाठी मर्यादा ४५-५० किमी प्रतितासपर्यंत वाढवण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे.
‘इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम’ म्हणजे काय ?
‘इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम’मध्ये ४० गॅन्ट्री आणि शेकडो सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्पीड डिटेक्शन कॅमेरे, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन वेट-इन-मोशन सेन्सर्स, वाहन वर्गीकरण प्रणाली, हवामान सेन्सर्स आणि डायनॅमिक मेसेजिंग सिस्टम सेंट्रल कमांड अँड कंट्रोल सेंटर यांचा अंतर्भाव आहे.
