मुंबई : मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेली निवासी अतिक्रमणे अधिकृत करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सर्वकष धोरण निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीला पुढील तीन महिन्यांत आपला अंतिम आणि स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
राज्यभरातील शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत महसूल विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयातून मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र वगळण्यात आले होते. या वगळलेल्या महापालिका क्षेत्रांमधील राज्य आणि केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी सर्वंकष धोरण आखणे अत्यंत आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी दिली.
झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या प्रतिनिधींचा समावेश
कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सदस्य म्हणून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे जिल्हाधिकारी, मुंबई आणि पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे प्रतिनिधी, मुंबई, मुंबई उपनगर आणि पुणे येथील अधीक्षक, भूमि अभिलेख यांचा समावेश आहे. तर कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहआयुक्त (सामान्य प्रशासन) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
समितीवर सर्वंकष धोरण सुचवण्याची जबाबदारी
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी प्रचलित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण आणि इतर प्राधिकरणांच्या धोरणांचा अभ्यास करून सर्वंकष धोरण सुचवण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली आहे. केंद्र सरकार अथवा त्यांच्या अधिनस्त प्राधिकरणांच्या जागेवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत समिती विशेष शिफारशी करणार आहे.
