Mumbai : 'रुस्तमजी'मधील १२८ फ्लॅटधारकांवर कारवाई; मंत्री, माजी आमदारांच्या घरांतील अतिक्रमणावर पालिकेचा हातोडा

वरळी येथील क्राऊन मिलच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या आलिशान रुस्तमजी क्राऊन या टोलेजंग निवासी प्रकल्पातील फ्लॅटधारकांच्या अनधिकृत बांधकामांवर मुंबई महापालिकेने सोमवारी मोठी कारवाई सुरू केली.
Mumbai : 'रुस्तमजी'मधील १२८ फ्लॅटधारकांवर कारवाई; मंत्री, माजी आमदारांच्या घरांतील अतिक्रमणावर पालिकेचा हातोडा
Mumbai : 'रुस्तमजी'मधील १२८ फ्लॅटधारकांवर कारवाई; मंत्री, माजी आमदारांच्या घरांतील अतिक्रमणावर पालिकेचा हातोडा
Published on

मुंबई : वरळी येथील क्राऊन मिलच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या आलिशान रुस्तमजी क्राऊन या टोलेजंग निवासी प्रकल्पातील फ्लॅटधारकांच्या अनधिकृत बांधकामांवर मुंबई महापालिकेने सोमवारी मोठी कारवाई सुरू केली. सामाईक लॉबी, पॅसेज आणि मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण करून त्या जागा फ्लॅटमध्ये समाविष्ट करून घेतलेल्या फ्लॅटधारकांना नोटीस बजावण्यात आली असून काही फ्लॅटवर कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या कारवाईत राज्याचे मंत्री संजय राठोड, त्यांच्या पत्नी शीतल राठोड, माजी आमदार सदा सरवणकर तसेच माजी मंत्री दीपक केसरकर यांच्या फ्लॅटचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. जवळपास १२८ फ्लॅटधारकांवर ही कारवाई केली जाणार आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी रुस्तमजी क्राऊनमधील सामाईक जागांवर करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांबाबत मुंबई महापालिकेकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर जी-दक्षिण विभाग कार्यालयाने तपास करून संबंधित फ्लॅटधारकांविरोधात तोडक कारवाई सुरू केली आहे.

सामाईक क्षेत्राचा वापर खासगी मालमत्तेसारखा...

रुस्तमजी क्राऊन प्रकल्पात ‘ए’, ‘बी’ आणि ‘सी’ असे तीन टॉवर आहेत. त्यापैकी ‘ए’ आणि ‘बी’ टॉवर प्रत्येकी ६३ मजली असून ‘सी’ टॉवर ६५ मजल्यांचा आहे. ‘सी’ टॉवरचे बांधकाम अद्याप सुरू आहे. ‘ए’ आणि ‘बी’ टॉवरला भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त झाले आहे. या प्रकल्पात तीन, चार आणि पाच ‘बीएचके’चे आलिशान फ्लॅट आहेत. पालिकेच्या तपासात अनेक फ्लॅटधारकांनी सामाईक लॉबी, पॅसेज तसेच लिफ्टलगतच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण करून त्या जागा आपल्या फ्लॅटमध्ये समाविष्ट केल्याचे आढळून आले. काही ठिकाणी संरचनात्मक बदल करून सामाईक क्षेत्राचा वापर खासगी मालमत्तेसारखा करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले. त्यानुसार जवळपास १२८ फ्लॅटधारकांवर कारवाई करण्यात येत आहे.

स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी

या कारवाईनिमित्ताने प्रकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी सांगितले की, इतक्या मोठ्या प्रकल्पात सामाईक क्षेत्रांवर अतिक्रमण करण्यास वाव कसा मिळाला, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्पासाठी मिळालेल्या पर्यावरणीय मंजुरीतील अटींचे पालन झाले की नाही, याचीही तपासणी व्हावी. आवश्यक बागा, अनिवार्य मोकळ्या जागा आणि नियमानुसार वृक्षारोपण करण्यात आले आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in