मुंबई : मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे मिळावीत या प्रमुख मागणीसाठी सोमवार २३ मार्चला मुख्यमंत्री यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी मोठ्या संख्येने मोर्चा काढण्यात येणार आहे. म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली असून शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
सन २००८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये अशोक चव्हाण यांच्या सरकारदरम्यान काही कामगारांना प्रतीकात्मक स्वरूपात घरांच्या चाव्या देण्यात आल्या. मात्र त्यानंतर याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. २०१३ मधील बाबू गेणू इमारत दुर्घटना या दुर्घटनेत ६९ कामगारांचा मृत्यू झाला होता.
या घटनेनंतरही कामगारांच्या निवासाचा प्रश्न प्रलंबितच राहिला. महानगरपालिकेच्या ४६ वसाहतींपैकी अनेक इमारतींची अवस्था जीर्ण झाली असून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप युनियनने केला आहे. दरम्यान, सफाई कामगारांना न्याय देण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे.
कामगारांची प्रवासादरम्यान ओढाताण
मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात सुमारे २९ हजारांहून अधिक कामगार कार्यरत असून त्यापैकी फक्त काहींनाच निवासाची सुविधा देण्यात आली आहे. अनेक कामगारांना मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण आदी उपनगरांतून दररोज प्रवास करून कामावर यावे लागते, याकडेही संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
कायमस्वरूपी घरे देण्याची मागणी
कोरोना काळात सफाई कामगारांनी दिलेल्या सेवेचा उल्लेख करत त्यांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि राहणीमानातील अडचणी यांचा विचार करून त्यांना कायमस्वरूपी घरे देणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. यासाठी २३ मार्चला हजारोंच्या संख्येने कामगार कुटुंबांसह उपस्थित राहणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक जाधव, सरचिटणीस वामन कविस्कर यांनी दिली.
