वृद्धापकाळात ज्येष्ठांची परवड

मानसिक, शारीरिक, आर्थिक समस्यांचा करावा लागतोय सामना, कुटुंबात संवाद हरवला; स्वतंत्र मंत्रालयाची अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक संघाची मागणी
वृद्धापकाळात ज्येष्ठांची परवड

आजी मला गोष्ट सांग ना! आजोबा सकाळी चांदोबा कुठे गायब होतो? आजी तू पण माझ्यासोबत मेकअप कर ना. असा दोन पिढ्यांमधील कुतूहलाचा संवाद हरवलेला दिसून येत आहे. वाढत्या जनरेशन गॅपमुळे ना एकत्र कुटुंबपद्धती शिल्लक आहेत, ना आजी-आजोबा आणि नातवंडांमधील ऋणानुबंध. आपल्या उतरत्या - थरथरत्या वयात ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्यातून ज्येष्ठांना जावे लागत आहे. शासन दरबारी ज्येष्ठांसाठी विविध तरतुदी असल्या, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, याबाबत आजही शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. यामुळे ज्येष्ठांच्या न्याय हक्कासाठी, सन्मानासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करावे, या पिढीचा, नव्या पिढीला सन्मान वाटावा, यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात इयत्ता ४ थी ते ७ वीच्या पाठ्यपुस्तकात संस्कारपर धडे शिकवले जावे, अशी मागणी अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक संघाकडून राज्य सरकारला करण्यात आली आहे.

आई-वडील-बाळ ही न्यूक्लिअर फॅमिली. एकत्र कुटुंब ही आता ऐतिहासिक गोष्ट झाली आहे. वाढते तंत्रज्ञान, विभक्त कुटुंबपद्धती आणि दैनंदिन धकाधकीच्या जीवनात मिळणारा अपुरा वेळ यामुळे दिवसेंदिवस 'जनरेशन गॅप' वाढत चालला आहे. उतरत्या वयात आई वडिलांना वृद्धाश्रमात ठेवणारी आजची पिढी आणि मोबाईल मध्ये रमत संवादात स्वारस्य न ठेवता तयार होणारी नवीन पिढी यामुळे जनरेशन गॅप हा तिढा सुटण्याऐवजी दिवसागणिक वाढत चालला आहे. बहुतांश कुटुंबात त्यांचा समवयस्क कोणी नसल्याने, संवाद नसल्याने ही मंडळी निराशेने आपले जीवन व्यतित करत आहेत.

ग्रामीण भागात आजही ज्येष्ठ मंडळींचा धाक, आदर आजही कायम आहे; मात्र शहरांमध्ये ज्येष्ठ मंडळींना अडगळ म्हणून पाहिले जात आहे, अशी खंत संघटनेचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे यांनी व्यक्त केली. त्यांची जबाबदारी त्यांना नकोशी वाटते. जन्मदाते आई-वडीलही मुलांना डोईजड वाटतात. म्हणून बरेचजण आपल्या वृद्ध आई-वडिलांना वृद्धाश्रमाची वाट दाखवतात. राज्यात सध्या सरकारी विनाअनुदानित २४ वृद्धाश्रम आहेत, तर खासगी संस्थांचे अनुदानित ३३ वृद्धाश्रमे आहेत, असे सरकारी संकेतस्थळावरून दिसते. सरकारी वृद्धाश्रमांची स्थिती बरी नसून, पुरेशा सुविधा नाहीत. राज्यात २५० ते ३०० खासगी वृद्धाश्रमे आहेत.

ज्येष्ठांना हवंय तरी काय?

- मायेची ऊब

- सुखाचे चार शब्द

- सकारात्मक संवाद

- कुटुंबाकडून हक्काचा मानसन्मान

- नातवंडांसह सुंदर नाते

- मानसिक आधार

कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी नाही

पालक, ज्येष्ठ नागरिक यांचे कल्याण आणि देखभाल २००७ अंतर्गत पालनपोषणाची जबाबदारी मुलांची आहे. मुलगा, मुलगी, सून आणि जावई यांनी ज्येष्ठांचा सांभाळ करून उदरनिर्वाहासाठी त्यांना आर्थिक मदत देण्याचे कायदेशीर बंधन आहे; मात्र प्रत्यक्ष तसे होत नाही. अशातच बहुतांश प्रकरणे पोलीस स्थानकापर्यंत न येता कौटुंबिक पातळीवर सोडवत समुपदेशनाचे कार्य केले जाते. ज्येष्ठांच्या कायद्यांची बऱ्याचदा पोलिसांना देखील माहिती नसते. त्यातून ज्येष्ठांची प्रकरणे संवेदनशीलपणे हाताळली जात नाहीत. त्यातून त्यांना न्याय मिळत नसल्याचे चित्र असल्याचे टेकाळे यांनी सांगितले.

प्रत्येक महापालिका अंतर्गत विरंगुळा केंद्र स्वागतार्ह

नाहीसा होत चाललेला संवाद यामुळे ज्येष्ठ मंडळींना एकटेपणा जाणवतो. कुटुंब आणि त्यांच्यातील मतभेदाचे बहुतेकदा वादात रुपांतर होते. यामुळे उतरत्या वयातील व्यथा मांडायच्या कुणाकडे? मनातल्या भावना व्यक्त करायच्या कुणाकडे? या विवंचनेत ज्येष्ठ मंडळी सापडली आहेत. याच भावनेतून शासनाने राज्यातील प्रत्येक महापालिका अंतर्गत विरंगुळा केंद्र सुरू केली आहेत. ज्याठिकाणी अशी केंद्रे नाहीत त्याठिकाणी तात्काळ अशी केंद्र सुरू करत आवश्यक सुविधा पुरविण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आल्याचे टेकाळे यांनी सांगितले. या अंमलबजावणीचे आम्ही स्वागत करत असून हा ज्येष्ठांसाठी मोठा आधार असल्याचे टेकाळे यांनी सांगितले. विरंगुळा केंद्रात दररोज आजूबाजूच्या परिसरातील ज्येष्ठ मंडळी एकत्र येत आपले सुख - दुःख वाटत असतात. ज्येष्ठ नागरिक मंडळाचे सदस्य एकत्र येत सहल, उपक्रम, शिबिरे, व्याख्याने, हास्य क्लबसह इतर कार्यक्रमांचे आयोजन करतात.

सुविधा मिळणार कधी?

राज्यात १ कोटी ४० लाख ज्येष्ठ नागरिक असून, त्यातील ६६ टक्के ज्येष्ठ गरीब आहेत. यात ज्येष्ठ महिलांचे प्रमाण ५३ टक्के, तर पुरुष ४७ टक्के आहेत. यांतील अनेक महिला विधवा असून सुमारे ८० टक्के ज्येष्ठ महिला निरक्षर आहेत. त्या मोलमजुरी करतात, पोट भरण्यासाठी त्या दुसऱ्यावर अवलंबून आहेत. ग्रामीण, शहरी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दुरवस्था ठिकठिकाणी दिसून येत आहे. ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र रांगा नाहीत. मोफत उपचारांची सोय असूनही नगरपालिका, महापलिकांच्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांना ते मिळत नाहीत

विम्याचे संरक्षण हवे

दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबासाठी देशात राजीव गांधी निराधार योजना सुरू आहे. त्यामध्ये कुटुंबातील सदस्यमर्यादा पाच आहे. मात्र बऱ्याचदा या योजनेचा फायदा पती-पत्नी आणि दोन मुलांसाठीच होतो. आई-वडील असतील, तर त्यांच्यापैकी एकालाच या योजनेचा फायदा मिळतो. त्यामुळे कुटुंबाची सदस्यसंख्या सहा करावी आणि ज्येष्ठ नागरिकांचाही विमा काढून त्यांनाही या योजनेत सामावून घेतले जावे अशी मागणी संघटनेकडून केली जात आहे.

संस्कारात कुटुंब पडतेय कमी

आजच्या काळातील बदलती जीवनशैली नव्या पिढीला संस्कारापासून दूर नेत आहे. त्यामुळे ज्येष्ठांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पण प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे की, ज्येष्ठांकडे प्रदीर्घ अनुभवांची शिदोरी असते. त्यांचे उत्तम मार्गदर्शन हा नव्या पिढीला आदर्श धडा असतो. जीवनात पदोपदी सामोरे जावे लागणारे प्रश्‍न, परीक्षा व समस्याच नव्हे तर प्रत्यक्ष बिकट काळाला समर्थपणे सामोरे जाण्यासाठी लागणारा अनुभव गाठीशी असलेले ज्येष्ठ नागरिक हे ओझे नसून समाजाचे तसेच कुटुंबाचे भूषण आहेत; मात्र अशावेळी कुटुंबाच्या कर्त्या मंडळींकडून हा जनरेशन गॅप कमी होण्यासाठी प्रयत्न केलाच जात नसल्याने दिवसेंदिवस हा गॅप वाढत आहे. यामुळे कुटुंब संस्कारात कमी पडत आहेत कि काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

"उतरत्या वयात त्यांना समजून घेणे, त्यांना सन्मान देणे खूप आवश्यक असते; मात्र तसे होताना दिसत नाही. 'हम दो हमारे दो ' या पद्धतीने केवळ स्वतःपुरता विचार सध्याची पिढी करत आहे. पण प्रत्येकाला या वयातून जावे लागणार आहे याची जाणीव असणे ही तितकेच आवश्यक आहे. राज्यातील, देशातील वृद्धाश्रम कसे कमी होतील, ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे अडचण नसून अनुभवाची शिदोरी आहे हे समजून गुण्यागोविंदाने राहणे काळाची गरज आहे."

- अण्णासाहेब टेकाळे, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in