मुंबई : मुंबईतील सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. ही समिती सीमांकनाच्या मोजणी नकाशांवर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करून तीन महिन्यांच्या आत सरकारला शिफारस अहवाल सादर करेल. या निर्णयामुळे गेली १२ वर्ष रखडलेल्या कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी यापूर्वी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि मोजणी करून नकाशे तयार करण्यात आले होते. यामध्ये दर्शविलेल्या सीमांबाबत हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सीमांकन अंतिम करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख पुणे, पालिका अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्यासह समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
यांचे होणार सीमांकन
मुंबईतील शिवडी, सायन, कुलाबा, माहिम (माहिम मार्केटसह), मांडवी-प्रिन्सेस डॉक, वरळी आणि कफ परेड या सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
गेली १२ वर्ष प्रलंबित असलेला कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. कोणत्याही कोळीबांधवाच्या हक्कावर गदा येऊ न देता त्यांच्या जमिनीचे रक्षण आणि विकासकामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
हरकतदारांचे म्हणणे ऐकून शिफारस
उच्चस्तरीय समिती मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने तयार केलेल्या सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाच्या मोजणी नकाशांचा विचार करेल. या नकाशांवर प्राप्त झालेल्या हरकतींबाबत संबंधित हरकतदार आणि कोळी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर सीमांकन अंतिम करण्याबाबत शासनाला शिफारस केली जाईल.
