मुंबई : मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षकांचे मुंबई बाहेर समायोजन करू नये या मागणीसाठी आज शेकडो शिक्षक चर्नी रोड येथील शिक्षण उपसंचालक मुंबई कार्यालयाबाहेर सायंकाळी ४ वाजता जमले. यावेळी शिक्षक भारती संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांच्या सोबत चर्चा केली. यावेळी त्यांनी अतिरिक्त शिक्षकांचे मुंबईतच प्राधान्याने समायोजन करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितले.
शिक्षण विभागातर्फे शिक्षकांना मुंबई बाहेर समायोजन झाल्याच्या ऑर्डर्स देण्यात आल्या आहेत. जे शिक्षक ऑर्डर स्वीकारणार नाहीत, त्यांचे पुढील महिन्याचे वेतन काढू नये असे आदेशही शिक्षण विभागाने दिले होते. त्यामुळे शिक्षकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. याचा निषेध शिक्षक भारती संघटनेने केला असून याबाबत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी परेल येथील शिक्षक भारती कार्यालयात १ मे रोजी अतिरिक्त शिक्षकांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत समायोजनाच्या प्रश्नी शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार शुक्रवारी शेकडो शिक्षक शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांच्या कार्यालयाबाहेर जमले होते. समाजवादी नेते माजी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांच्या सोबत चर्चा केली. यावेळी अतिरिक्त शिक्षकांच्या विविध मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर झालेल्या बैठकीत माजी आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे, महिला आघाडीच्या राज्य अध्यक्षा संगीता पाटील, मुंबई अध्यक्षा कल्पना शेंडे, सीमा आलसकर, राधिका महांकाळ, वसंत उंबरे, संदीप पिसे, नेहा आंबेकर, भगवान बडगुजर आणि शेकडो अतिरिक्त शिक्षक उपस्थित होते.
...या मागण्यांचा समावेश
मुंबईतील शिक्षकांचे समायोजन जबरदस्तीने मुंबई बाहेर होणार नाही, सेवानिवृत्तीसाठी एका वर्षापेक्षा कमी कालावधी असणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन होणार नाही, १ जुलै २०२५ अखेरपर्यंत सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांची संख्या विचारात घेऊन रिक्त पदांवर शिक्षकांचे समायोजन होणार, मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेत कार्यरत शिक्षकांना आहे त्या शाळेतच कार्यरत राहता येईल, महानगरपालिकांच्या शाळेतील रिक्त पदांवर उरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याचा प्रस्ताव मनपाला पाठवण्यात येईल आणि कोणत्याही शिक्षकांचे वेतन थांबवले जाणार नाही, या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या होत्या.
