नागपूर : मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा पुनर्विकास आता झपाट्याने करणे शक्य होणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासास चालना देणारा निर्णय गुरुवारी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे घोषित केला. कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील रहिवासी घरे अथवा चाळींपैकी बऱ्याचशा चाळी जुन्या असल्यामुळे धोकादायक आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास अत्यंत गरजेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई शहरातील कापड गिरण्यांच्या जमिनींवरील जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमावलीत फेरबदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील जुन्या इमारती व चाळींच्या पुनर्विकासास प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मधील विनियम ३५ (७) (अ) मध्ये अन्य नियमावलीच्या धर्तीवर, सुधारणा एमआर आणि टीपी कायद्याचे कलम ३७ (१ क क) अन्वये फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून या फेरबदल प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली आहे. फेरबदल मंजुरीची अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
या सुधारणेमुळे कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा पुनर्विकास सुसह्य होणार असून पुनर्विकासास चालना मिळेल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मधील विनियम ३५ मध्ये कापड गिरण्यांच्या जमिनींच्या विकास किंवा पुनर्विकासासाठी तरतुदी आहेत. या तरतुदीमधील खंड (७) (अ) मध्ये, कापड गिरण्यांच्या जमिनीवर व्यापलेल्या निवासी / निवासी सह व्यावसायिक इमारती/चाळीच्या पुनर्विकासाबाबत तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. या तरतुदीनुसार, कापड गिरण्यांच्या जमिनींवरील जुन्या इमारती/चाळी किंवा गिरणीच्या जमिनीवरील पात्र रहिवाशांना पुनर्वसनामध्ये सदनिकेचा अधिकार आहे. मात्र, सदर नियमावलीत रहिवाशांना पुनर्वसन क्षेत्र प्रदान करण्यासाठी विकासक/मालक यांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्राची तरतुद समाविष्ट नाही. त्यामुळे जमीनमालक/विकासक कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील इमारती/चाळींच्या पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे आपल्या निवेदनात म्हणाले.
