मुंबई : एकाच परिसरात गगनचुंबी इमारत आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एकच दर न ठेवता आता वेगवेगळा रेडी रेकनर दर आकारला जाणार आहे. याशिवाय परिसरातील उपलब्ध सुविधांनुसार रेडीरेकनरदरांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई शहरात मायक्रो झोनिंगसाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अँप्लीकेशन सेंटर या सर्वेक्षण संस्थेची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी येथे दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरुन राज्यात तीन टप्प्यामध्ये मायक्रो झोनिंगसाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्य विधिमंडळाच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत मांडलेल्या 'महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) शासकीय विधेयक क्र. ९' च्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक पार पडली.
या बैठकीत बोलताना बावनकुळे यांनी, सर्वसामान्य नागरिकांना रेडी रेकनर दरामध्ये दिलासा देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वेक्षणानंतर म्हणजे, पुढील आर्थिक वर्षापासून होईल, असे सांगितले. त्यासाठी महसूल विभाग करत असून त्यानंतर दोन वर्षांत राज्यातील महानगरांमध्ये हा निर्णय लागू होईल, असेही बावनकुळे म्हणाले.
मुंबईसाठी 'मायक्रो झोनिंग'
मुंबई शहराचा सिटी सर्व्हे नंबर आणि तिथल्या विकासाचे स्वरूप विचारात घेऊन सन २०२७-२८ चा वार्षिक मूल्यदर तक्ता तयार करताना 'मायक्रो झोनिंग' मुंबईत केले जाणार आहे. आतापर्यंत एकाच भागात असलेल्या झोपडपट्ट्या/चाळी आणि मोठ्या सोसायट्यांना समान दराचा फटका बसायचा. नवीन सुसूत्रतेमुळे उपलब्ध सोयी-सुविधांनुसार योग्य आणि वास्तववादी दर ठरवले जातील. संपूर्ण राज्यात नागरी, ग्रामीण आणि प्रभाव क्षेत्राचा अचूक डेटा गोळा करण्यासाठी एमआरसँक मार्फत 'जीआयएस आधारित' नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत, असेही महसूल मंत्र्यांनी सांगितले.
