मुंबई : मुंबईला २०२४ च्या अखेरीपर्यंत दुसरे कुटुंब न्यायालय मिळणार आहे. हे नवीन कोर्ट वांद्रातील कुटुंब कल्याण न्यायालयाच्या बाजूला असेल. या नवीन इमारतीत आणखी १७ कोर्ट असतील. त्यामुळे शहरात २०२४ च्या अखेरीस २४ कुटुंब न्यायालये मिळतील.
नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. यासाठी १६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ही इमारत हरित असेल. त्यात सर्व पर्यावरणस्नेही सामुग्री वापरली जाईल.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, नवीन इमारतीत 'असुरक्षित साक्षीदारांच्या साक्षीसाठी' स्वतंत्र न्यायालय असेल. तसेच विशेष सभागृह असेल. त्यात विविध कार्यक्रम आयोजित केले आहे. तसेच या न्यायालयात लहान मुलांसाठी खेळण्याची जागा आहे. त्यात २ ते १० वयोगट व १० वर्षे व त्यापुढील मुलासाठी आहे.
या इमारतीत मध्यवर्ती एसी तर दोन मजली पार्किंग आहे. सर्व याचिकादारांना व वकीलांना बसायला मिळेल, अशा पायाभूत सुविधा मिळतील. महिला वकीलांसाठी त्यात विशेष रूम व नवजात बाळ व त्यांच्या आईसाठी विशेष नर्सिंग रुम असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
कौटुंबिक न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अधिवक्ता शशी नायर म्हणाले, "आदर्शपणे, सध्याच्या परिस्थितीच्या विरोधात एका न्यायालयाला जास्तीत जास्त ५०० खटले वाटप केले पाहिजेत. मात्र, कुटुंब न्यायालयात ७ न्यायाधीश आहेत जे प्रत्येकी २ हजारपेक्षा जास्त खटले हाताळत आहेत, परिणामी न्यायदानाला विलंब होत आहे," असे ते म्हणाले.
२०१६ मध्ये आम्ही आणखी एका न्यायालय तयार करावे, अशी मागणी आम्ही केली होती. सर्व पायाभूत सुविधा तयार होत्या. मात्र अजूनही न्यायाधीशांची नियुक्ती झालेली नाही. चांगल्या पायाभूत सुविधा उभारल्यानंतर राज्य सरकार न्यायाधीश, विवाह समुपदेशक व सहाय्यक कर्मचारी देत नसल्यास काम कसे करायचे असा प्रश्न नायर यांनी विचारला.
जेव्हा नवीन इमारत तयार होईल तत्पूर्वी न्यायाधीशांची नियुक्ती व कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी. त्यामुळे नवीन इमारत सुरू झाल्यानंतर तेथे तत्काळ कामकाज सुरू होऊ शकेल.
