मुंबई : आशियातील सर्वाधिक श्रीमंत महापालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर पहिल्या १०० दिवसांत रोख्यांद्वारे ९५० कोटींचे कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी ही वेळ पालिका प्रशासनावर आणली असून ‘काटकसरीसाठी सल्लागार नेमू नये’ या केंद्र सरकारच्या आदेशाला पालिका प्रशासनाने हरताळ फासला आहे, अशी टीका समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.
मुंबई पालिकेने १३३ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रोख्यांद्वारे ९५० कोटी रुपये उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सल्लागार नेमण्याची २२ मे रोजी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. हे रोखे एकप्रकारे कर्ज आहे. याचे व्याज अखेर पालिकेला द्यायचे आहे. या सगळ्यांचा बोजा अप्रत्यक्ष मुंबईकरांवरच पडणार आहे. मुंबई पालिका पहिल्या टप्प्यात ९५० कोटी रुपये रोख्यांद्वारे उभा करणार आहे. भविष्यात हा आकडा १० हजार कोटीपर्यंत जाऊ शकतो, असा दावा आमदार रईस शेख यांनी केला. भविष्यातले प्रकल्प योग्यता पडताळूनच मंजूर केले जातील, असे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. मग, कर्जरोख्याद्वारे बाजारातून पैसे उभारण्याची खटपट महापालिका का करत आहे? असा सवाल आमदार रईस शेख यांनी विचारला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्य सरकारने शासनाच्या सर्व विभागांना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काटकसरीचे आवाहन केले आहे. सल्लागार नेमून उधळपट्टी करू नका, असे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नुकतेच जारी केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने कर्जरोख्यासाठी सल्लागार नेमण्याची जाहिरात प्रसिद्ध केली. सल्लागारावर उधळपट्टी न करता पालिका अधिकाऱ्यांकरवी हे काम करता येऊ शकते, अशी सूचना आमदार रईस शेख यांनी केली.
मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी थांबवा!
मुंबई महापालिकेने रोखे उभारणीचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा तसेच बाह्यस्त्रोतांद्वारे रोख्यांच्या उभारणीसाठी सल्लागार नेमून मुंबईकरांच्या पैशाची उधळपट्टी थांबवावी, अशी जोरदार मागणी आमदार रईस शेख यांनी महापौर रितू तावडे आणि पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे केली आहे.
