मुंबई : धारावी पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या झोपड्या रिकाम्या करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या रहिवाशांना या पुढे कमी दराने संक्रमण भाडे मिळणार आहे. मात्र, प्रकल्पाला सहकार्य करणाऱ्या रहिवाशांना संपूर्ण भाडे लाभ मिळणार आहे.
महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूह यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्थापन झालेली प्रकल्पाची विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) असलेल्या अदानी नवभारत डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लि.ने (एएनडीपीएल) सांगितले की, एखादा भूखंड पूर्ण रिकामा होईपर्यंत बांधकाम सुरू करता येत नाही. त्यामुळे स्थलांतरासाठी सज्ज असलेल्या हजारो कुटुंबांना घरांसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागते. हा प्रकल्प सुमारे दहा लाख रहिवाशांच्या हितासाठी आहे. मूठभरांच्या हितसंबंधांसाठी तो रखडू देता येणार नाही.'
काय आहे कायदा
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३३ व ३८, तसेच डीसीपीआर २०३४ अंतर्गत विनियमन ३३(१०अ) मधील उपकलम १.१४(iii) व (iv) यानुसार, एखाद्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला जाणीवपूर्वक विलंब लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या असहकारी रहिवाशांवर कारवाई करता येते.
