मुंबई : विनातिकिट प्रवास आणि तिकीट विचारणाऱ्या टीसीशी हुज्जत घालून त्याच्यावर चप्पल भिरकावून मारल्याच्या आरोपात दोषी ठरविण्यात आलेल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी विनातिकिट प्रवास करणे हा गुन्हाच आहे आणि घाईत रेल्वेचे तिकीट काढले नाही, अशी सबब सांगून गुन्ह्यापासून बचाव केला जाऊ शकत नाही; मात्र अपील प्रलंबित असेपर्यंत जनहिताचा विचार करता उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याला सेवेपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेल्या सहा महिन्याच्या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती दिली.
आठ वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे टर्मिनसवर रेल्वे तिकीट तपासणीस म्हणून कार्यरत असलेल्या टीसीने वैध तिकिटाशिवाय प्रवास करीत असलेल्या रिशिकुमार सिंग यांना रोखले. दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. अखेर सिंग यांनी टीसीवर हल्ला करून चप्पल भिरकावले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. कनिष्ठ न्यायालयाने डिसेंबर २०२३ मध्ये सिंग याला दोषी ठरवून सहा महिने सश्रम कारावास आणि एक लाख रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. त्याविरोधात सिंगने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपील दाखल केले. त्या अपिलावर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सिंग यांनी घाई असल्याने तिकीट काढले नसल्याचा बचाव करत अपिलाचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती द्या, अशी मागणी करीत सिंगने अंतरिम अर्ज केला. या अर्जाची न्यायालयाने दखल घेत शिक्षेला अंतरित स्थगिती देत सिंग यांना तूर्तास दिलासा दिला.
