मुंबई : बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या ३१ जुलैच्या पोर्टल डेडलाइनला हुकणार नसल्याचे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या विधी महाविद्यालयांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. याचवेळी त्यांनी विद्यापीठाचा दंड ‘आक्षेप नोंदवून’ भरण्याची तयारी दर्शवली. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली आणि विद्यापीठाने ठोठावलेला दंड तसेच ५० टक्के जागांची कपात कायदेशीररीत्या योग्य आहे की नाही, याबाबत पुढील आठवड्यात सुनावणी घेणार असल्याचे निश्चित केले.
महात्मा गांधी मिशन लॉ कॉलेज, एग्नेल स्कूल ऑफ लॉ, गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे लॉ कॉलेज आणि जनता शिक्षण मंडळाचे ॲड. दत्ता पाटील लॉ कॉलेज यांसह अनेक विधी महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाविद्यालयांनी मुंबई विद्यापीठाच्या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली.
२०२६-२७ च्या प्रवेश प्रक्रियेच्या काही दिवस आधी विद्यापीठाने प्राध्यापक आणि प्राचार्यांच्या ‘मंजुरी नसण्याला’ त्रुटी मानून प्रत्येक संस्थेला सुमारे १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच प्रवेश क्षमता ५० टक्क्यांनी कमी केली. त्यावर महाविद्यालयांनी त्यांचे सर्व शिक्षक बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निकषांनुसार पात्र आहेत, मात्र विद्यापीठाच्या अंतर्गत दिरंगाईमुळे मंजुऱ्या रखडल्याचा दावा केला. विद्यापीठाच्या वतीने याचिकांवर आक्षेप घेण्यात आला. संलग्नतेच्या वेळी महाविद्यालये पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे वैधानिक हमीपत्र देतात.
