मुंबई : मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांमधील काही विद्यार्थ्यांची विद्यापीठाच्या ऑनलाईन लॉगिन प्रणालीत वेळेत नोंदणी न झाल्यास दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला प्राध्यापक संघटनेने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय विद्यार्थी हिताचा नसल्याने तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स संघटनेने (मस्ट) केली आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाने नुकतेच दंडात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळे संस्थाचालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि प्रशासन यांच्यात नाराजी पसरली आहे. महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स संघटनेने याला विरोध दर्शवला आहे. नोंदणी प्रक्रियेत होणारा विलंब हा बहुतांश वेळा महाविद्यालये किंवा विद्यार्थी यांच्या निष्काळजीपणामुळे नसून, विद्यापीठाच्या प्रणालीतील तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींमुळे होतो. विद्यापीठाच्या लॉगिन प्रणालीत वारंवार तांत्रिक त्रुटी येणे, सर्व्हर डाऊन होणे, पोर्टल वेळेत उपलब्ध न होणे तसेच विद्यापीठाकडून वेळेवर किंवा स्पष्ट सूचना न मिळणे, सूचना वारंवार बदलणे अशा कारणांमुळे नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. या त्रुटींसाठी महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांना दोषी धरणे योग्य नसल्याचे मस्टचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. विजय पवार यांनी सांगितले.
ग्रामीण विद्यार्थ्यालाही ५ हजारांचा दंड
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, ग्रामीण भागातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही ५ हजार रुपये दंड घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ढकलणारा ठरू शकतो. अनेक विद्यार्थ्यांचे दंडाच्या भीतीने शिक्षण खंडित होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही, संघटनेने म्हटले आहे.
शिक्षक, विद्यार्थ्यांमध्ये अनावश्यक तणाव
महाविद्यालयांवर २ ते १० लाख रुपये इतका दंड आकारल्यास त्यांच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजावर गंभीर परिणाम होईल. तसेच अनेक महाविद्यालये आर्थिक अडचणीत असून या दंडाचा फटका शैक्षणिक सुविधा, शिक्षक भरती, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थी सेवांवर होण्याची शक्यता आहे. परिणामी शिक्षक व विद्यार्थ्यांमध्ये अनावश्यक तणाव वाढत असल्याचे मस्टचे म्हणणे आहे.
