मुंबई : मुंबईतील रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते करण्यावर पालिका प्रशासनाने भर दिला आहे. यासाठी सहा हजार कोटींच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया राबवत वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. असे असले तरी अनेक ठिकाणची कामे अर्धवट पडून असल्याने मुंबईकर अजूनही काँक्रीटच्या रस्त्यांच्या प्रतिक्षेतच आहेत. त्यातच, केलेल्या कामांची कोट्यवधी रुपयांची बिले थकित असल्याचा आरोप कंत्राटदारांकडून सरकारवर करण्यात येत असताना दुसरीकडे कंत्राटदार कामात वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केला आहे. अशा वेळकाढूपणा करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून रोज एक लाखांचा दंड वसूल करा, अशी मागणी नार्वेकर यांनी पालिका आयुक्तांना पत्राद्वारे केली आहे.
महापालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात नार्वेकर यांनी म्हटले आहे की, दक्षिण मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामात बराच विलंब होत आहे. सिमेंट-काँक्रीटीकरणाच्या कामांसाठी भूमिपूजन करण्यात आले असले तरी कामे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे.
गेल्या वर्षभरापासून दक्षिण मुंबईतील सीसी रस्त्यांच्या कामाला झालेल्या विलंबाचा मुद्दा सतत उपस्थित करण्यात येत आहे. पालिकेचे कंत्राटदार वेळेत कामे सुरू करत नाहीत, त्यांना फक्त कागदावर दंड ठोठावला जातो आणि वाढीव खर्चाने नवीन कंत्राटे दिली जातात. ही नागरिकांची सर्रास लूट आहे, असे नार्वेकर म्हणाले. ऑक्टोबरपासून दक्षिण मुंबईतील रस्त्यांवर ही कामे करण्यात येणार होती. कुलाब्याचे आमदार राहुल नार्वेकर यांच्या उपस्थितीत रामनाथ गोयंका रोड व व्ही एन रोड या दोन रस्त्यांचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र अद्याप कोणतेही काम सुरू झाले नाही, असे मकरंद नार्वेकर म्हणाले.
यापुढे वेळेत कामे पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर वेळकाढूपणासाठी प्रतिदिन एक लाख रुपये दंड आकारण्यात आला पाहिजे, अशी मागणी नार्वेकर यांनी पालिकां आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
थकीत बिलांची कंत्राटदारांची मागणी
कंत्राटदारांच्या संघटनांकडून त्यांच्या कामाच्या थकीत बिलांसाठी सरकारला वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली आहेत. सरकारकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी आहे, मात्र कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची बिल चुकती करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, असे कसे होऊ शकते, असा सवालही कंत्राटदारांच्या संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
