मुंबई : एकीकडे राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा कमी होत चालला असतानाच, मुंबईत टँकर चालकांनी संप पुकारल्याने मुंबईकरांची पाण्याची चिंता आणखीनच वाढू लागली आहे. टँकर चालकांनी पुकारलेल्या संपामुळे पाणीबाणीची चिंता सतावू लागल्याने उतारा म्हणून मुंबई पालिकेने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबत पालिका प्रशासनाने नवीन नियमावली जाहीर केली असून मुंबईतील खासगी विहिरी, कूपनलिका तसेच पाण्याचे टँकर्स ताब्यात घेतले आहेत. टँकर भरणा केंद्रावर पोलीस तैनात असणार आहेत. मुंबईकरांना सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) जाहीर करण्यात आली आहे.
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावलीविरोधात मुंबईतील टँकर चालकांनी संप पुकारला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्देशानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने विहीर आणि कूपनलिकाधारकांना बजावलेल्या नोटिशींना स्थगिती दिली. मात्र टँकर चालक संप मागे घेत नसल्याने जनहित लक्षात घेता, महानगरपालिका प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू केला आहे.
मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका तसेच खासगी पाणीपुरवठा करणारे टँकर्स अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी गृहनिर्माण संस्था (सोसायटी) यांच्यासह संबंधित घटकांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीतपणे करण्यासाठी महानगरपालिकेने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) देखील निश्चित केली आहे.
महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या निर्देशानुसार, विहीर व कूपनलिकाधारकांना बजावलेल्या नोटिशींना १५ जून २०२५ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनीही यासंदर्भात आवश्यक निर्देश दिले होते. ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ मिळवण्याच्या प्रक्रियेस सुलभ करण्यासाठी ‘भू-नीर’ प्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तथापि, टँकरचालकांनी चार दिवसांनंतरही संप मागे घेतलेला नसल्याने, वाढत्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यातील कलम ३४(अ) आणि ६५(१) अंतर्गत महापालिकेला विहिरी, कूपनलिका आणि खासगी टँकर्स अधिग्रहित करण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. महानगरपालिकेच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील नागरिकांचा पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
अशी होणार एसओपीची अंमलबजावणी -
-प्रत्येक विभाग कार्यालय पातळीवर विशेष पथकांची स्थापना केली जाईल.
-अधिग्रहित टँकर्स आणि चालक-कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाईल.
-नागरी सुविधा केंद्रांद्वारे टँकरची मागणी नोंदवून संबंधित सोसायट्यांनी शुल्क भरायचे आहे.
-टँकर पुरवठ्यानंतर त्याचे बिल सादर केल्यानंतर टँकर चालकांना संबंधित रक्कम अदा केली जाईल.
-प्रत्येक टँकर भरणा केंद्रावर पोलीस बंदोबस्ताची व्यवस्था केली जाईल.
-टँकरचा दर अधिक २५ टक्के प्रशासकीय शुल्क एवढी रक्कम महापालिकेला भरावी लागेल.
-प्रत्येक विभाग कार्यालयात पाण्याचे टँकर्स, तसेच टँकर्स भरण्याची ठिकाणे यांच्या संख्येनुसार आवश्यक त्या परिवहन निरीक्षकांची संख्या निश्चित केली जाईल.
-एसओपीमध्ये गरजेनुसार स्थानिक स्तरावर छोटे बदल करण्यात येणार आहेत.
