मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांत समाधानकारक पाणीसाठा असला तरी, हा साठा १५ मे २०२७ पर्यंतच पुरेल, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिली. मात्र एल निनोचा प्रभाव असल्याने पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मुंबईत सुरू असलेली १० टक्के पाणीकपात तूर्तास कायम राहणार आहे. परंतु पाणी कपात मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या बरोबर चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे ही अभिजीत बांगर यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्ष नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी मुंबईकरांना भेडसावणाऱ्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेता १० टक्के पाणी कपात तातडीने रद्द करण्याची मागणी सभागृहात निवेदनाद्वारे केली. त्यांच्या मागणीला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. मात्र, महाराष्ट्रातील काही भागांतील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेण्याची भूमिका भाजप नगरसेवकांनी मांडली.
सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी पाणीचोरीला आळा घालण्याची गरज व्यक्त करताना जलविभागातील सुमारे ४० टक्के मनुष्यबळाच्या कमतरतेकडेही लक्ष वेधले. दरम्यान, महापौर रीतू तावडे यांनीही आगामी काळात एल निनोचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करत पाणीकपातीबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आवाहन पालिका प्रशासनाला केले.
नवीन जलस्रोत निर्माण करणे महत्त्वाचे!
मुंबईतील पाण्याची नासाडी आणि गळती रोखण्यावरही प्रशासनाने भर दिला आहे. पाण्याची गळती तसेच अनधिकृत वापरामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सुमारे १० टक्के पाण्याची नासाडी कमी केल्यास जवळपास ४०० एमएलडी पाणी वाचवता येऊ शकते, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. त्यामुळे नवीन जलस्रोत निर्माण करण्याबरोबरच उपलब्ध पाण्याची बचत करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
हार्वेस्टिंगवर भर!
पाण्याचे पर्यायी स्रोत विकसित करण्यासाठी विहिरींचे पुनर्भरण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि पावसाचे पाणी साठवण्याला प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन आहे. नवीन इमारतींमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची तरतूद लागू करण्यावरही भर आहे.
टँकर धोरण
पाणी टंचाई असलेल्या भागांत टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासाठी महापालिकेकडून नवे धोरण तयार करण्यात येत आहे.
काही भागांत ५० टक्क्यांहून अधिक परिणाम!
महापालिका प्रशासनाने १५ मे पासून १० टक्के पाणीकपात लागू केली असली तरी प्रत्यक्षात मुंबईतील काही भागांमध्ये त्याचा परिणाम ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक जाणवू शकतो, अशी कबुलीही बांगर यांनी दिली. मुंबईची गुंतागुंतीची जलवितरण व्यवस्था हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे.
