मुंबई : मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पाण्याचे मोजमाप ठेवणारी ‘खासगी जलमापके’ बंद असल्यास पालिकेकडून पूर्वीच्या बिलाच्या सरासरी रकमेवर १०० टक्के अधिक शुल्क आकारले जाणार आहे, तर झोपडपट्टी भागांमध्ये ‘जलमापके’ बंद राहिल्यास पूर्वीच्या सरासरी बिलाच्या रकमेवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. याबाबत महापालिकेने नियमावलीतील पोटनियमांमध्ये बदल करून या सुधारित नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे ‘जलमापके’ बंद असल्यास दुप्पट बिले पाठवली जातील, अशी माहिती जल विभागाकडून देण्यात आली.
मुंबई महापालिकेच्या वतीने मुंबईतील जनतेला सुमारे ४,१०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा केला जातो. पिण्यासाठी तसेच अन्य वापरासाठी पुरवठा करण्यात येणाऱ्या घरगुती आणि अनिवासी वापराच्या पाण्याची देयके जल आकार नियमावली आणि मलनिःसारण व टाकाऊ पदार्थ निष्कासन नियमावलींतर्गत जारी केली जातात. या नियमावलीताल सुधारित पोटनियमांमध्ये सुस्पष्टता आणण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे. याबाबतच्या सुधारित पोटनियमांना महापालिकेने मंजुरी दिली आहे.
तसेच झोपडपट्टीतील ‘निवासी खासगी जलमापक’ जर १२ महिन्यांहून अधिक काळ नादुरुस्त असेल तर त्यांना अंदाजित बिले पाठवली जातात, त्याऐवजी आता सरासरी अंदाजित रक्कम जेवढी येईल त्यावर १०० टक्के अधिक वाढ केली जाणार आहे, तर १२ महिन्यांपासून अधिक काळ ‘रिडिंग’ उपलब्ध नसेल किंवा जमिनीखाली गाडलेल्या अवस्थेत असेल तर अंदाजित बिलावर २५ टक्के अधिक वाढ केली जाणार आहे.
बंद ‘जलमापके’ लवकर बदलून घ्या, पालिकेचे आवाहन
त्यानुसार आता पाण्याच्या बिलांमध्ये बंद पडलेल्या आणि ‘रिडिंग’साठी उपलब्ध नसलेल्या जलमापकांसाठी अंदाजित शुल्क आकारताना नवीन नियमावलीचा आधार घेतला जाणार आहे. त्यामुळे पाण्याच्या वापराचे अचूक मापन करणारी जलमापके सुस्थितीत नसतील तर लवकरात लवकर बदलून घ्यावी, असे आवाहन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
