मुंबई : नागरिकांच्या तक्रारीत ५९ टक्क्यांनी, पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारीत ९६ टक्के तर पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या तक्रारीत ८८ टक्के वाढ झाल्याचे ‘प्रजा फाऊंडेशन’च्या अहवालातून समोर आले आहे.
‘प्रजा फाऊंडेशन’ने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या "मुंबईतील नागरी सेवा, पर्यावरण व हवामान बदल २०२६" या अहवालात मुंबईतील नागरी सेवांमध्ये काही क्षेत्रांत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया, पाण्याची गुणवत्ता आणि पर्यावरणीय निकषांच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘प्रजा’च्या अहवालानुसार, २०१६ ते २०२५ या कालावधीत मुंबईतील नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये ५९ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, तक्रारींची संख्या ८१,५५५ वरून १ लाख ३० हजार ६६ इतकी झाली आहे. त्यात विशेषतः घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित तक्रारींमध्ये ५३१ टक्के, तर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या कामकाजाबाबत २८१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
सांडपाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित तक्रारींमध्ये ९६ टक्के, तर पर्जन्यजल निचरा व्यवस्थेतील तक्रारींमध्ये ८८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणात मात्र सुधारणा दिसून आली असून, तक्रार निकाली काढण्याचा सरासरी कालावधी २०१७ मधील ४८ दिवसांवरून २०२५ मध्ये ३० दिवसांपर्यंत कमी झाला आहे.
मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतही अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. दररोज निर्माण होणाऱ्या सुमारे ६,३०० मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी बहुतांश कचरा अजूनही देवनार कचरा डेपोवर पाठवला जात असल्याचे नमूद करण्यात आले.
उत्तरदायी प्रशासन व्यवस्थेची गरज
अहवालात मुंबईतील कोस्टल रोड, मेट्रो, डिजिटल गव्हर्नन्स यांसारख्या प्रकल्पांमुळे विकासाला गती मिळत असली, तरी हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक-केंद्रित आणि अधिक उत्तरदायी प्रशासन व्यवस्था उभारण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
मिठी नदीचे प्रदूषण चिंताजनक
पाण्याच्या गुणवत्तेबाबतही गंभीर निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. जैवरासायनिक ऑक्सिजन मागणीचे (BOD) प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे निदर्शनास आले असून, मिठी नदीतील प्रदूषणाची पातळीही चिंताजनक असल्याचे अहवालात नमूद आहे. ‘प्रजा फाउंडेशन’चे संस्थापक निताई मेहता यांनी सांगितले, की, "केवळ भौतिक पायाभूत सुविधा उभारून महानगरांचा विकास होत नाही. नागरिकांच्या सहभागावर आधारित आणि डेटा-आधारित प्रशासन व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. यावेळी मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त सिताराम कुंटे उपस्थित होते.
