पालिका दर्पण
गिरीश चित्रे
मुंबई महापालिकेच्या नागरी सेवांवरील वाढता खर्च, पायाभूत सुविधांसाठी लागणारा मोठा निधी आणि नागरिकांच्या वाढत्या अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर पालिकेने ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हे डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध केले. या माध्यमातून खासगी कंपन्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर), स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि नागरिकांचा सहभाग मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. या उपक्रमामुळे पालिकेला खरंच किती आर्थिक फायदा झाला हे पुढील काळात स्पष्ट होईलच.
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून अनेक मोठे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीत दोन लाख कोटींचे प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र त्या तुलनेत मुंबई पालिकेकडे आर्थिक स्तोत्र मर्यादित राहिले आहेत. त्यामुळे उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोतांचा शोध मुंबई महापालिका घेत आहे. याचाच एक भाग म्हणून ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत ४५० हून अधिक प्रकल्प उपलब्ध असून २७ सीएसआर भागीदार, २३ स्वयंसेवी संस्था आणि ५६ अंमलबजावणी भागीदार सहभागी असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. कंपन्या आणि संस्थांकडून निधी थेट महापालिकेकडे जमा करण्याऐवजी वस्तू, तांत्रिक सेवा, मनुष्यबळ आणि स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून मदत मिळविण्याची संकल्पना आहे.
एखाद्या महापालिका शाळेत डिजिटल शिक्षणासाठी संगणक, स्मार्ट बोर्ड किंवा शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून दिल्यास, त्यासाठी महापालिकेला स्वतंत्रपणे करावा लागणारा खर्च कमी होऊ शकतो. उद्यानांमध्ये सुविधा विकसित करणे, आरोग्यविषयक उपक्रम राबविणे, सार्वजनिक जागा सुधारणे आणि डिजिटल सेवा सक्षम करणे अशा कामांमध्येही सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे.
मात्र, येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावा लागेल. महापालिकेच्या खात्यात थेट पैसा जमा होणे आणि महापालिकेला करावा लागणारा खर्च वाचणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सीएसआरमधून एखादी सुविधा उभारली गेल्यास भांडवली खर्च वाचू शकतो; परंतु तिची देखभाल, वीजबिल, कर्मचारी आणि दुरुस्तीचा खर्च पुढे महापालिकेलाच करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पार्टिसिपेट मुंबई हा उपक्रम मुंबई पालिकेसाठी आर्थिक फायद्याचा ठरेल का हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच.
पार्टिसिपेट मुंबई या उपक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकताच झाला. परंतु या उपक्रमाचा खरा लाभ नागरिकांना तेव्हाच मिळेल, जेव्हा शाळा, दवाखाने, उद्याने, सार्वजनिक जागा आणि नागरी सेवांमधील प्रत्यक्ष त्रुटी दूर होतील. महापालिकेच्या निधीची वाट न पाहता काही प्रकल्पांना बाह्य सहकार्य मिळाल्यास कामांना गती मिळू शकते. तज्ज्ञ संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या सहभागामुळे सेवांची गुणवत्ता सुधारण्याचीही संधी आहे. मात्र कोणत्या विभागाला किती मदत मिळाली, कोणत्या परिसरातील नागरिकांना त्याचा लाभ झाला आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर सुविधा सुरू राहिली का, याची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांमध्ये ८० हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवीत पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरची देणी देण्यासाठी ३० हजार कोटींची रक्कम राखीव आहे. कंत्राटदारांची ३५ हजार कोटींची अनामत रक्कम या ठेवीत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात मुंबई महापालिकेच्या हाती १० ते १५ हजार कोटीच आहेत. आर्थिक उभारी घेण्यासाठी पार्टिसिपेट मुंबई असे उपक्रम राबवणे ही गरजेचे आहे. त्यामुळे पार्टिसिपेट मुंबई हा उपक्रम मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे व पालिकेची आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी उपयुक्त ठरेल का, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
‘पार्टिसिपेट मुंबई’च्या यशाचे मोजमाप केवळ सहभागी कंपन्या किंवा प्रकल्पांच्या संख्येवर करता येणार नाही. या माध्यमातून किती रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च वाचला, किती प्रकल्प पूर्ण झाले, किती नागरिकांना लाभ मिळाला आणि देखभालीसाठी महापालिकेवर किती अतिरिक्त भार पडला, याचा स्वतंत्र हिशेब मांडला पाहिजे. पालिकेने प्रत्येक प्रकल्पासाठी खर्चाचा अंदाज, भागीदारांचे योगदान, कामाची गुणवत्ता आणि देखभाल व्यवस्था यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखला पाहिजे. निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून कोणत्याही कंपनीला किंवा संस्थेला अनुचित लाभ मिळणार नाही, याचीही खबरदारी पालिका प्रशासनाने घेतली पाहिजे. ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ ही महापालिकेच्या आर्थिक समस्यांवरील जादूची कांडी नाही; मात्र योग्य नियोजन आणि पारदर्शक अंमलबजावणी झाल्यास नागरी सुविधा सुधारण्याचे प्रभावी माध्यम ठरू शकते. महापालिकेच्या तिजोरीवरील भार कमी होणे आणि मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा मिळणे, हे दोन्ही उद्देश साध्य झाले तरच या उपक्रमाचे खरे यश मानता येईल.
