मुंबई : गोरेगाव मालाड लिंक रोडवरील वर्दळीच्या जंक्शनच्या मध्यभागी उच्च क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक वायरसह उघडा ट्रान्सफॉर्मर बॉक्स बसवल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी आणि महापालिकेला कठोर शब्दांत फटकारले. हा सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर धोका आहे. यात दुर्घटना घडून जीवितहानी वा वित्तहानी घडल्यास त्याला पालिका आणि महावितरणचे अधिकारी जबाबदार असतील, अशा शब्दांत न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने कानउघाडणी केली.
गोरेगाव मालाड लिंक रोडच्या जंक्शनवर रस्त्याच्या मध्यभागी उघडा ट्रान्सफॉर्मर बॉक्स आहे. त्या बॉक्सकडे जोडलेली उच्च क्षमतेची इलेक्ट्रिक वायर पडून आहे. त्यामुळे परिसरातील स्थानिक नागरिकांच्या जीविताला धोका संभावत असल्याचा दावा करीत मॅरेथॉन मॅक्सिमा को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
सोसायटीच्या या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी उघडा ट्रान्सफॉर्मर बॉक्सची छायाचित्रे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. ती छायाचित्रे पाहिल्यानंतर खंडपीठाने सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. रस्त्याच्या अगदी मध्यभागी असलेल्या विजेच्या उघड्या बॉक्समुळे रहिवाशांना धोका असल्याचे निश्चितच उघड होत आहे, असे खंडपीठ स्पष्ट केले.
महावितरणकडून बॉक्सचे संरक्षण करण्यासाठी कोणतीही देखभाल, काळजी वा इतर कोणतीही खबरदारी घेतली जात नाही, त्यामुळे मानवी जीवनाला संभाव्य धोका निर्माण होतो. रस्त्याच्या मध्यभागी वीज बॉक्स कसे लावले जातात, याबद्दल आम्हाला आश्चर्य वाटते, अशी टिप्पणी न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी सुनावणीवेळी केली. याचवेळी महावितरण आणि पालिका प्रशासनाला ट्रान्सफॉर्मर बॉक्स तातडीने दुसरीकडे हलविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
जप्त केलेल्या वाहनांबाबत पार्किंग धोरण स्पष्ट करा!
पोलीस ठाण्याकडून सोसायटीच्या गेटबाहेर टोइंग किंवा जप्त केलेल्या वाहनांची पार्किंग केली जात आहे, यावरही याचिकाकर्त्या सोसायटीने आक्षेप घेतला. त्यावर सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी याचिकाकर्त्या सोसायटीच्या गेटबाहेर सर्व वाहने हटवण्यात आल्याची माहिती दिली. तथापि, अशा मुद्द्यावर सरकार काय धोरण आखत आहे, याची माहिती देण्यासाठी वेळ मागितला. त्यांची विनंती खंडपीठाने मान्य केली आणि केवळ एका पोलीस ठाण्यातूनच नव्हे तर शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांमधून अशी वाहने हटवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी ७ मे रोजी निश्चित केली.
