शिंदे गटाच्या सहकार्याने भाजपने राज्यात सत्ता स्थापन केली आणि महाविकास आघाडीला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. भाजपने राज्यात सत्ता स्थापन केली आणि आता मुंबई महापालिकेकडे लक्ष केंद्रित केले अन् शिवसेनेच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी सत्र सुरू केले. तर काही प्रकल्प रद्द करण्याची तयारी भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केली असणारच. समुद्राचे पाणी गोडे करणे हा भविष्यातील पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रकल्प; मात्र राज्यात भाजपचे सरकार येताच आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात येणारा हा प्रकल्प भाजपच्या रडारवर येणे स्वाभाविक आहे. जुलै महिन्यात गोडे पाणी प्रकल्पासाठी निविदा मागवणे अपेक्षित होते; मात्र तूर्तास तरी राजकीय वादात प्रकल्प रखडला हे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. असो, हा राजकीय नेते मंडळींचा खुर्चीसाठी सुरू असलेल्या वाद; मात्र या राजकीय वादात मतदारराजाला नेते मंडळींनी काय दिले, तर आरोग्यसेवेचा उडालेला बोजवारा, पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण अन् खड्डेमय रस्ते. त्यामुळे राजकीय वादात नेते मंडळी व्यस्त अन् मुंबईकर विविध समस्यांनी त्रस्त.
गेले सहा महिने मुंबई महापालिकेतील कामकाज प्रशासकीय अधिकारात होत आहे. प्रशासकीय अधिकारी म्हणून पालिका आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल यांच्या नेतृत्वाखाली अतिरिक्त आयुक्त जबाबदारी पार पाडत असले, तरी राज्यातील सत्ता पक्षाच्या ‘अर्थपूर्ण’ राजकारणामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली असणारच. राज्यात भाजपचे सरकार आणि आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप सत्तेत आले तर नेते मंडळींच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सतावणे काही नवीन नाही. राजकीय वादावादीत जनतेच्या हिताचे निर्णय तडीस न नेणे, यातच नेते मंडळी धन्यता मानत असावेत. त्यामुळे राजकीय वाद हा केवळ अन् केवळ खुर्ची बळकावण्यासाठी होतो, हेही तितकेच खरे.
सत्ताधारी व प्रशासक रथाची दोन चाके. सत्तेत असलेला पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासकीय कामकाज उत्तम रीतीने होते. अर्थात, अर्थपूर्ण राजकारण होतच असते. गेल्या सहा महिन्यांपासून मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य आहे. निवडणुका होईपर्यंत प्रशासकीय राज्यवटीत कामकाज होत राहणार, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. नगरसेवक नसल्याने मतदारराजाची अडचण झाली असून, प्रशासनावर असलेला दबदबा नसल्याने मेरी मर्जी असा कारभार पाहावयास मिळत आहे; मात्र काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा राजकीय वादात बळी पडतो. जे काम आधीच्या सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकाळात झाले ते त्या कामाला खो देत नव्याने करा, असे आदेश नवीन सत्ताधारी पक्षाचे. त्यामुळे आधीच्या सत्ताधारी पक्षाचे ऐकायचे की, नव्याने विराजमान झालेल्या सत्ताधारी पक्षाचे ऐकायचे, ही मोठी डोकेदुखी अधिकाऱ्यांसाठी ठरत आहे. त्यामुळे राजकीय वादात अधिकारी कोमात, असे म्हणते वावगे ठरणार नाही.
लोकप्रतिनिधी म्हणजे जनतेचा सेवक, २० टक्के राजकारण ८० टक्के समाजकारण हा प्रत्येक नेत्याचा नारा असतो; मात्र गेल्या काही वर्षांत वातारणीय बदल घडत आहेत, त्याप्रमाणे राजकीय वातावरणही बदलताना दिसून येते. ज्या पद्धतीने राजकीय वातावरण बदलत आहे, त्या झपाट्याने मतदारराजाला सुविधा उपलब्ध होत नाही, हे तुमचे आमचे फुटके नशीब कारणीभूत असावे. आरोप-प्रत्यारोप असे करायचे की, आम्हीच जनतेचे वाली; मात्र राजकारण हे चांगल्या माणसाचे काम नाही, हे खरंच आहे. खुर्ची टिकवण्यासाठी नेते मंडळी काय युक्त्या लढवतात, ते तुम्ही-आम्ही विचारही करू शकत नाही. ‘जंहा तुम्हारी सोच बंद होती वहां से हमारी सोच शुरू होती हैं’ हा नेते मंडळींचा डायलॉग. असो नेते मंडळी तुम्ही ज्यांच्या मतांवर निवडून येता, त्या मतदारराजाचा आता तरी विचार करा; अन्यथा मतदारराजाचा रोष एकदा तरी नक्की उडवेल तुमची झोप.
