मुंबई : शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार असून त्यासाठी विविध स्तरावर विविध प्रयत्न केले जात आहेत. आता बेघर मुलांसाठी मुंबईत प्रथमच सिग्नल शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. चेंबूर येथील अमर महल उड्डाणपुलाखाली शाळा भरणार असून तब्बल १०० मुलांना शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून शाळा सुरू करण्यात येणार आहे.
पूर्व उपनगरात बेघर मुलांसाठी झालेल्या सर्वेक्षणानुसार चेंबूर येथील अमर महाल येथे पालिकेच्या नियोजन विभागाने सिग्नल शाळेसाठी जागा शोधली. या शाळा उभारणीसह विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. शाळेमध्ये अत्यावश्यक साधनसामुग्री, विज्ञान प्रयोगशाळेतील उपकरणे आणि साधनसामुग्री, संगणक, प्रिंटर्स तसेच शाळेशी निगडित इतर बाबींचा पुरवठा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.
स्थलांतरित किंवा बेघर कुटुंबीय आणि लहान मुले ही प्रसंगी उदरनिर्वाहासाठी वाहतूक दिवे (सिग्नल), उड्डाणपुलाखाली तसेच चौकाच्या ठिकाणी उघड्यावर वास्तव्य करत असल्याचे आढळते. समर्थ भारत व्यासपीठ स्वयंसेवी संस्थेने २०१८ मध्ये ठाणे येथील तीनहात नाका येथे सिग्नल शाळा सुरू केली होती. याच धर्तीवर मुंबईत पूर्व उपनगरात एक सिग्नल शाळा उभारण्यासाठी पालिकेच्या नियोजन विभागाने पुढाकार घेतला. साधारणपणे ६० ते १०० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची ही शाळा असेल. त्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. अद्ययावत सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या शाळांच्या माध्यमातून करण्यात येईल, अशी माहिती संचालक (नियोजन) डॉ. प्राची जांभेकर यांनी दिली.
कौशल्य विकास मंत्र्यांची कल्पना
राज्याचे कौशल्य विकास उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरे जिल्हा पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मुंबईतील बेघर मुलांसाठी शैक्षणिक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्या अनुषंगानेच नाविण्यपूर्ण अशा ‘सिग्नल शाळे’ची उभारणी करण्याचाही पर्याय लोढा यांनी पालिकेला सुचवला होता. बेघर मुलांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षणाची सुविधा, बौद्धिक विकास आणि उज्वल भविष्यासाठीची संधी देणारी ‘सिग्नल शाळा’ उभारण्याच्या दृष्टीने पालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. इक्बालसिंह चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी प्रशासनाला सूचना दिल्या होत्या. जिल्हा नियोजन समिती (मुंबई उपनगर) च्या निधीतून सदर प्रकल्पासाठीची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
