पालिका प्रशासन विद्यार्थ्यांना छत्री विकत घेण्यासाठी पैसे देणार

शालेय साहित्य विकत घेण्यासाठी पैसे देण्याकरिता याआधी बराच विरोध करण्यात आला होता.
 पालिका प्रशासन विद्यार्थ्यांना छत्री विकत घेण्यासाठी पैसे देणार

शाळा सुरू होऊन दोन आठवडे उलटले तरी पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश, पाठ्यपुस्तकांसहित अन्य शैक्षणिक साहित्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. विद्यार्थ्यांचे गणवेश, बुट, सॉक्स, सँडल्स तसेच शालेय किट निविदा प्रक्रियेत अडकल्याने पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची फरफट होत आहे. दडी मारून बसलेला पाऊसही आता मुसळधार बरसू लागल्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता आठवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना छत्री विकत घेण्यासाठी २७० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शालेय साहित्य विकत घेण्यासाठी पैसे देण्याकरिता याआधी बराच विरोध करण्यात आला होता. मात्र विद्यार्थ्यांना आपल्या मनाप्रमाणे छत्री विकत घेण्यासाठी पहिल्यांदाच पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेकडून पालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला २७ शैक्षणिक साहित्यांचे वाटप केले जाते. शाळेच्या पहिल्या दिवशी हजर राहिल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला हे सर्व साहित्य मिळण्याची अपेक्षा असते. मात्र २००७ साली या योजनेला प्रारंक्ष झाल्यापासून साहित्य वाटपाला प्रत्येक वर्षी विलंबच झाला आहे. पालिका शाळांना १३ जूनपासून सुरुवात झाली असली तरी विद्यार्थ्यांना यापैकी बहुतेक साहित्य मिळालेच नाही. शालेय पाठ्यपुस्तके पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात आल्याचा दावा मुंबई महापालिकेने केला आहे.

“रेनकोट, पुस्तके, स्टेशनरी यासाठीची निविदा प्रक्रिया संपली आहे. आता जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून त्याचे वितरण करण्यात येईल,” असे पालिकाच्या शालेय विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. असे असले तरी गणवेश, शूज आणि सॉक्स तसेच सँडल्स आणि अन्य शालेय साहित्य अद्यापही निविदा प्रक्रियेच्या कचाट्यात अडकले आहे. या प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून या वर्षीपासून विद्यार्थ्यांना नवीन रंगसंगतीचे आकर्षक गणवेश देण्यात येणार आहेत. लवकरच या वस्तू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जाणार आहेत, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. सद्यस्थितीत ११०० पालिका शाळांमध्ये जवळपास २.९८ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. रेनकोट, छत्री, खाऊचा डब्बा, वॉटर बॉटल, शूज आणि सॉक्स तसेच अन्य शैक्षणिक साहित्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेकडून सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in