मुंबई : समूह विकास योजनेंतर्गत क्लस्टर डेव्हलपमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी फंजिबल चटई क्षेत्र (प्रीमियम) व विकास शुल्कात विकासकांना आणखी एक वर्षभर सवलत देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. १४ जून २०२४ पर्यंत ५० टक्के सवलत देण्यात येणार असल्याने पालिका विकासकांवर मेहरबान झाली आहे का, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे मार्च २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला, त्यावेळपासून पालिकेने विकासकांवर सवलतीची खैरात सुरू केली आहे.
बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील योजनेंतर्गत पुनर्विकासात पालिका इमारतींच्या मोकळ्या जागा, जिने, लिफ्ट यासाठी विकासकांकडून फंजिबल एफएसआय आकारते. तसेच विकास शुल्कही आकारते. कोरोनाच्या संकटात प्रत्येकाचे आर्थिक गणित बिघडले होते. त्यावेळी विकासकांच्या संघटनांनी प्रीमियम व विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी लावून धरली होती. राज्य सरकारकडे विकासकांनी मागणी केल्याने गेली तीन वर्षे सवलत दिली आणि सवलतीची मुदत १५ जून २०२३ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर आणखी एक वर्ष ही सवलत पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असून पालिका प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे.
पालिकेला आठ हजार कोटींचा फटका!
सलग चार वर्ष दिलेल्या या सवलतीमुळे ५० टक्क्यांप्रमाणे पालिकेचे सुमारे सात ते आठ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे. मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबवण्यात येत असून यासाठी हजारो कोट्यवधी रुपयांची गरज भासणार आहे. मात्र उत्पन्न कमी येत असून त्यात फंजिबल चटई क्षेत्र व विकास शुल्कात सवलत दिल्याने पालिका प्रशासनाला आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे.
फंजिबल एफएसआय व विकास शुल्कातून अपेक्षित उत्पन्न
२०२०-२१ : ३८७९.५१
२०२१-२२ : २,००० कोटी
२०२२-२३ : ३,९५० कोटी
२०२३-२४ : ४,४०० कोटी
एकूण : १४ हजार २३ कोटी ४१ लाख
