अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांच्या पदरी काय पडणार? ५ फेब्रुवारीला पालिकेचे निवडणूक महाबजेट पाणीपट्टी, मालमत्ता करवाढ नाहीच

प्रकल्पासाठी सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांच्या पदरी काय पडणार? ५ फेब्रुवारीला पालिकेचे निवडणूक महाबजेट 
पाणीपट्टी, मालमत्ता करवाढ नाहीच

मुंबई: मुंबईचे सौंदर्यीकरण, भूमिगत मार्केट, कोळीवाड्यांचा विकास, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणे, वर्सोवा-दहिसर, दहिसर-भाईंदर उन्नत मार्ग अशा विविध प्रकल्पांना नवीन वर्षांत सुरुवात होणार आहे. या प्रकल्पासाठी सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य, शिक्षण यासाठी भरीव तरतूद करण्यात येणार असली तरी आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर व पाणीपट्टीत वाढ होणार नसल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, ५ फेब्रुवारीला यंदाचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून प्रशासकीय राजवटीत सलग दुसऱ्यांदा प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

सन २०२३-२४ चा ५२ हजार ६१९.०७ कोटींचा विक्रमी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात १५.५२ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुंबईकरांवर कुठलाही करवाढीचा बोजा पडला नव्हता. त्यामुळे २०२४ मध्ये लोकसभा विधानसभा व मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कुठलाही करवाढीचा बोजा पडणार नाही, असे सांगण्यात आले.

२३ जानेवारीपर्यंत लेखी सूचना पाठवण्याचे आवाहन

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये लोकसहभाग असावा, यासाठी पालिकेने पुढाकार घेतला आहे. या अर्थसंकल्पात मुंबईतील नागरिकांनी bmcbudget.suggestion@mcgm.gov.in या ई मेलवर २३ जानेवारी २०२४ पर्यंत सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज ५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर करणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने, लोकसहभागाच्या दृष्टीने बृहन्मुंबईतील नागरिकांनी अर्थसंकल्पासंदर्भात नागरिकांनी लेखी सूचना २३ जानेवारी २०२४ पर्यंत सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत पाठण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

बेस्टला काय मिळणार?

आर्थिक डबघाईस आलेल्या बेस्ट उपक्रमाने पालिका प्रशासनाकडे ३ हजार कोटींची मागणी केली आहे. त्यामुळे सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाच्या पदरी काय पडणार, याकडे बेस्टचे डोळे लागले आहेत.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in