महिलांच्या सक्षमीकरणात पालिका उदासीन; स्वयंरोजगारासाठी जादा दराने यंत्रसामग्रीची खरेदी

घरघंटीची उत्पादक कंपनी व प्रमुख वितरक पारेख एंटरप्रायझेस या कंपनीने ही घरघंटी १५,४०० रुपयांमध्ये देण्याची तयारी महापालिकेला दर्शवली होती
महिलांच्या सक्षमीकरणात पालिका उदासीन; स्वयंरोजगारासाठी जादा दराने यंत्रसामग्रीची खरेदी

मुंबई : महिलांच्या स्वयंरोजगारासाठी कमी दरात शिलाई मशीन, घरघंटी मसाला कांडप आदी यंत्रसामग्री पुरवठा करण्यास इच्छुक कंत्राटदारास बगल देत जादा दराने यंत्रसामग्रीची खरेदी करण्याचा घाट पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे स्टेट बँकेच्या डेबिट कार्डवर कुठल्याही दुकानातून यंत्रसामग्री खरेदी करण्याची मुभा पालिका प्रशासनाने दिल्याने महिला बचत गटांनी पालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

महिलांच्या स्वयंरोजगारासाठी यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी पालिकेच्या नियोजन विभागाच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य देण्यात येते. मुंबईतील पात्र महिलांना स्वयंरोजगारासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांसाठी शिवण यंत्र, घरघंटी आणि मसाला कांडप यंत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या यंत्र खरेदीसाठी महापालिकेच्या वतीने ९५ टक्के अर्थसहाय्य दिले जाते. यंत्र खरेदीसाठी महापालिकेने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा प्रत्यक्षात २५ टक्के कमी दरात ही यंत्रे उत्पादक कंपनी व त्यांच्या अधिकृत वितरकांनी देण्याची तयारी दर्शविली. मात्र कमी दरात पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला बगल देत स्टेट बँकेचे डेबिट कार्ड बनवून अधिक दरात ही यंत्रे कोणत्याही दुकानदारांकडून खरेदीची मुभा दिली आहे. उत्पादक कंपन्या गॅरंटीसह यंत्र चालवण्याचे प्रशिक्षण व सर्व प्रकारची हमी देऊनही महापालिका प्रशासनाने या कार्डचा वापर करत काही मोजक्याच संस्थांकडून ही यंत्रे खरेदीचा घाट घातल्याने महिला बचत गटांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

घरघंटीची उत्पादक कंपनी व प्रमुख वितरक पारेख एंटरप्रायझेस या कंपनीने ही घरघंटी १५,४०० रुपयांमध्ये देण्याची तयारी महापालिकेला दर्शवली होती. यामुळे महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार होती. तसेच उत्पादक कंपनी व वितरक हे यंत्र चालवण्यासंदर्भातील प्रशिक्षण व एक वर्षाची गॅरंटीही देण्यास तयार होती. परंतु पालिका प्रशासनाने डेबिट कार्डद्वारे केवळ निवडक संस्था व अधिकृत वितरक नसलेल्याकडून घेण्यास लावले आहे. त्यामुळे या यंत्र खरेदीच्या अर्थसहाय्यात मोठा घोटाळा होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

लेखा विभागाला पत्र देणार -प्राची जांभेकर

एक-दोन कंपन्यांचे पत्र मिळाले आहे. अद्याप कोणालाही पैसे वाटप करण्यात आलेले नाही. एखाद्याचा कंपनीचा दर कमी जास्त असू शकतो. तरीही कंपन्यांचे पत्र मिळाल्याने याबाबत पालिकेच्या लेखा विभागाला पत्र देण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेच्या नियोजन विभागाच्या संचालक प्राची जांभेकर यांनी दिली.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in