मुंबई : सहा हजार कोटींचे सिमेंट कॉँक्रिटचे रस्ते, नालेसफाई, मुंबईचे सौंदर्यीकरण या प्रत्येक कामात व निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. आदित्य ठाकरे यांचे आरोप फेटाळत प्रत्येक काम पारदर्शक होत असून, कुठल्या ही कामांत गैरव्यवहार झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
सहा हजार कोटींचे सिमेंट कॉँक्रिटचे रस्ते, नालेसफाईच्या कामात अनियमितता, मुंबईचे सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांचा चुराडा असा आरोप करत आदित्य ठाकरे यांनी पालिका प्रशासनाकडून याची उत्तरे मागितली होती. विविध कामांत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत नुकतीच आदित्य ठाकरे यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेऊन लोकाआयुक्तांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर पालिका प्रशासनाने आदित्य यांचे आरोप फेटाळले असून, कामकाजात व निविदांत कोणतीही अनियमितता, गैरव्यवहार झाला नसल्याचे पालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ. इक्बाल सिंह चहल यांनी स्पष्ट केले.
बृहन्मुंबई महापालिका नगरसेवकांचा ७ मार्च २०२२ रोजी कार्यकाळ संपल्यानंतर, महाराष्ट्र राज्य शासनाने महापालिकेवर प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६९ (क) अन्‍वये, ८ मार्च २०२२ पासून महाराष्ट्र शासनाने महानगरपालिका आयुक्त यांचेकडे प्रशासक म्हणून सर्व अधिकार सुपूर्द केले आहेत. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६ (क) (१) अन्‍वये महानगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या सर्व समित्यांचे अधिकार आता प्रशासक यांच्याकडे आहेत. हे सोपवलेले अधिकार योग्यपणे वापरून प्रशासकांकडून कर्तव्य, जबाबदाऱ्या निभावल्या जात आहेत. शासनाकडून विहित प्रक्रियेचे पूर्णपणे पालन करुन प्रशासनाकडून कामकाज सुरू असतानाही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर वारंवार शंका उपस्थित केले जात आहेत. महापालिका प्रशासनात आर्थिक गैरव्यवहार, अनागोंदी, अनियमितता, कंत्राटदारांची मर्जी याअनुषंगाने करण्यात येणारे सर्व आरोप अत्यंत गैरलागू असून, त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
रस्ते कामांसाठी, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या प्रचलित धोरणानुसार सदर निविदा मागविल्या आहेत. तसेच त्यामध्ये सर्व नियमांचे पालन करून कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्याबाबतचे सविस्तर विवेचन या स्पष्टीकरणांत व पत्रोत्तरांमध्ये देखील करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून माहिती दिली जात नाही, पत्र दिले जात नाही, या आरोपामध्ये तथ्य नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
क्यूआर कोड स्कॅन आणि रस्त्यांची माहिती मिळवा!
रस्त्यांची प्रत्यक्ष कामे सुरू असताना त्याची सविस्तर माहिती मुंबईकरांना मिळावी यासाठी बॅरिकेडवर क्यूआर कोड प्रकाशित करण्यात येणार आहे. हा क्यूआर कोड स्कॅन करून मुंबईकरांना संबंधित रस्ते कामाची संपूर्ण माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. तसेच या नवीन व कठोर अटींचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कंत्राटदाराला कठोर दंड ठोठावला जाईल, असे निविदा प्रक्रियेत नमुद केले आहे.
खडी नसल्याचा आरोप फेटाळला!
सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या रस्ते कामात कोणत्याही कंत्राटदाराने खडी पुरवठ्या अभावी दोन आठवडे काम थांबल्याचे सांगितले नाही. कोणत्याही कंत्राटदाराने खडीचे दर वाढल्याबाबतचा देखील कोणताही मुद्दा उपस्थित केला नाही. त्यामुळे खडी पुरवठ्यावरुन केलेले आरोप चुकीचा आहेत.
रस्ते व वाहतूक विभागाच्या निविदेत स्ट्रीट फर्निचर निविदा
अंदाजित खर्च २६३ कोटी ४३ लाख ३६ हजार रुपयांच्या तुलनेत प्रथम लघूत्तम निविदाकाराने २७६ कोटी ५० लाख ७० हजार रुपयांचा देकार दिला होता; मात्र तो अंदाजित खर्चाच्या तुलनेत ४.९६ टक्के अधिक असल्याने नियमानुसार वाटाघाटी करण्यात आल्या. त्यानंतर अंदाजित खर्चाच्या तुलनेत ०.०१ टक्के कमी रकमेसह म्हणजे २६३ कोटी ४० लाख ७२ हजार रुपयांसह निविदा देकार निश्चिती करण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे, या निविदेमध्ये नमूद काही स्ट्रीट फर्निचर हे रस्ते विभागाच्या पूर्वीच्या निविदांद्वारे प्रचालनात होते, त्यामुळे रस्ते व वाहतूक विभागाच्या त्या निविदा अंदाजामधील दर अनुसूचीनुसार याही स्ट्रीट फर्निचर निविदेमध्ये दर समाविष्ट करण्यात आले.
