मुंबई : मराठा आरक्षण सर्वेक्षणात पालिकेच्या अभियंत्यांना जुंपण्यात आले आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी कामावर मोठा परिणाम होणार आहे, असा इशारा बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनने केला आहे.
महानगरपालिकेतील जलअभियंता विभागासह विकास नियोजन, इमारत प्रस्ताव, रस्ते, पूल, मलनि:सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नगर अभियंता व अन्य खात्यांमध्ये चार हजार पदे असून यापैकी एक हजार पदे रिक्त आहेत. मात्र याकडे दुर्लक्ष करत अभियंत्यांवर मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम सोपवण्यात आले आहे. यामुळे सर्वच विभागातील अभियांत्रिकी कामावर मोठा परिणाम होणार आहे. अगोदरच पदे रिक्त असल्यामुळे सध्या असलेल्या अभियंत्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार आहे. त्यात आता सहाय्यक अभियंता पर्यवेक्षक व दुय्यम व कनिष्ठ अभियंता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अभियंत्यांची नेमणूक ही तांत्रिक कामे करण्यासाठी केलेली असताना अशाप्रकारचे सर्वेक्षणाचे काम त्यांना देणे योग्य नाही. याचा विपरित परिणाम शहरातील नागरी सेवा सुविधांवर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना सर्वेक्षणातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनचे कार्याध्यक्ष साईनाथ राजाध्यक्ष व सरचिटणीस यशवंत धुरी यांनी पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे.
सर्वेक्षणासाठी ८०० टीम
सर्वेक्षणासाठी १६ जणांची एक टीम अशा ८०० पेक्षा जास्त टीम तयार करण्यात येणार आहेत. या टीममध्ये एक सुपरवायझर असून १५ कर्मचारी असणार आहेत. प्रत्येक टीम प्रतिदिवशी ५० घरामध्ये जाऊन मराठा आरक्षण सर्वेक्षण करणार आहेत. असे तीन दिवस सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. म्हणजे एक टीम सरासरी १५० घरांमध्ये फिरणार आहे. या टीमच्या कर्मचाऱ्यांकडे आरक्षणाचा मॅप तयार असून यात १५० प्रश्न असणार आहेत.
