मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षणाचा २०१४ चा अध्यादेश त्याच वर्षी कालबाह्य झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या वर्षी १७ फेब्रुवारीला जारी केलेला शासन निर्णयामुळे कोणताही नवा आरक्षण कोटा रद्द करण्यात आलेला नाही.
वकील सय्यद एजाज नक्वी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना 'सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग'ने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या याचिकेवर न्या. आर. आय. छागला आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ४ मे रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. नक्वी यांनी सरकारच्या निर्णयाला वर्णद्वेषी आणि राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारा असे म्हटले होते. मात्र, सरकारने हे आरोप फेटाळले असून, कायदेशीर आधार असल्याशिवाय कोणतेही आरक्षण लागू राहू शकत नाही, असे नमूद केले आहे.
जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने मराठा समाजासाठी १६ टक्के आणि मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द केले होते, मात्र शिक्षणातील ५ टक्के आरक्षणाला मंजुरी दिली होती.
नवीन शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षणाशी संबंधित सर्व जुने निर्णय रद्द करण्यात आले असून, जात आणि नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देणे बंद करण्यात आले आहे.
