मुंबई : जन सुरक्षा विधेयक विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झाले. मात्र महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यावर आक्षेप नोंदवला आहे. हे विधेयक पुनविचारार्थ सरकारकडे पुन्हा पाठवा, अशी मागणी मविआ नेत्यांनी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्ण यांच्याकडे केली. मविआ नेत्यांनी शुक्रवारी राज्यपालांची भेट घेत निवेदन सादर केले.
महाविकास आघाडीतर्फे राजभवन येथे शुक्रवारी ही भेट घेण्यात आली. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल परब, काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह तिन्ही पक्षांतील जवळपास सर्वच आमदार यावेळी उपस्थित होते.
१० व ११ जुलै रोजी विधानसभा आणि विधान परिषदेत महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४ हे संमत करण्यात आले आहे. या विधेयकासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीच्या शिफारशींकडे जनतेकडून व सामाजिक संस्थांकडून १२,५०० हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ९५०० हरकती या विधेयक रद्द करावे, अशी मागणी करणारे होते. मात्र सरकारने या हरकतींची नोंद घेत जनसुनावणी घेणे अपेक्षित होते, असे मविआ नेत्यांनी स्पष्ट केले.
विधेयक पुनविचारार्थ सरकारकडे पुन्हा पाठवा
विधान परिषदेचे सभापती यांच्याकडे यासंदर्भात असहमती पत्र विरोधी पक्षांकडून देण्यात आले होते. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी पत्रामध्ये दर्शविलेल्या असहमतीची कारणे लक्षात घेता या विधेयकाला मान्यता दिल्यास जन प्रक्षोभ विचारात घेऊन हे विधेयक पुनविचारार्थ राज्य सरकारकडे पाठवावे, अशी मागणी यावेळी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
