वसई : नालासोपारा पूर्व येथील सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्र व क्षेपणभूमीसाठी आरक्षित जागेवरील 41 अनधिकृत इमारतींविरोधातील निष्कासन कारवाईमुळे बाधित होणाऱ्या हजारो रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, शिवाय या कुटुंबांची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात कारवाई व्हावी, त्यांना शिक्षा व्हावी, याकरता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष समिती गठित करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन करणार आहोत, अशी माहिती पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी शनिवारी या बेघर कुटुंबीयांची भेट घेऊन वसईत दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वसई-विरार महापालिकेने सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्र व क्षेपणभूमीसाठी आरक्षित जागेवरील 41 अनधिकृत इमारतींविरोधात निष्कासन कारवाई हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने सर्व इमारतींतील रहिवाशांना 31 जानेवारीपर्यंत घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावण्यात आलेली होती. गेल्या दोन दिवसांत तीन अनधिकृत इमारती पालिकेने निष्कासित केलेल्या आहेत. या कारवाईमुळे या इमारतींत राहणारी शेकडो कुटुंबे बेघर झालेली आहेत. या बाधित कुटुंबीयांची भेट शनिवार, 25 जानेवारी रोजी पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी नालासोपाराचेबेघर कुटुंबीयांसाठी आमदार राजन नाईक व भाजप नेते तथा आगरी सेनेचे कैलास पाटील यांच्यासोबत घेतली.
या प्रसंगी बाधित कुटुंबीयांनी खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांच्याजवळ आपल्या वेदना मांडल्या. ‘आम्हाला बेघर होऊ देऊ नका; आमचे घर वाचवा,’ अशी विनवणी केली. शाळेतील विद्यार्थ्यांनीदेखील ‘आमचे घर तुटले तर त्याचा आमच्या शिक्षणावर परिणाम होईल,’ असे दु:ख व्यक्त केले. त्या वेळी डॉ. हेमंत सावरा यांनी त्यांना दिलासा दिला. या रहिवाशांसोबत आम्ही कालही होतो, आजही आहोत आणि उद्याही असू!
यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पाटील, माजी नगरसेवक किरण भोईर, जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकूर, मनोज बारोट, जिल्हा महामंत्री प्रज्ञा पाटील, जिल्हा सचिव शशिकांत दुबे, अल्पसंख्याक मोर्चा अध्यक्ष सकिना नुरानी, ओबीसी मोर्चाची निशा फाटक उपस्थित होते.
2007 पासून या आरक्षित जागांवर इमारती बांधण्याचे पाप सुरू होते. 2009 साली वसई-विरार महापालिकेची स्थापना झाली त्यावेळी याविरोधात कारवाई झाली असती तर आज या कुटुंबांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ उद्भवली नसती.
- खा. डॉ. हेमंत सावरा
न्यायालयाचा सकारात्मक निर्णय येईल - आ. राजन राईक
दरम्यान, रहिवाशी व विद्यार्थ्यांची दुर्दशा पाहून आमदार राजन नाईक भावुक झाले. सदर विषय माननीय न्यायालयाच्या असल्याने आम्ही घरे वाचिवण्यासाठी न्यायालयाचाच आधार घेऊ शकतो. त्यानुषंगाने कैलास पाटील यांनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत या याचिकेवर सकारात्मक निर्णय येईल, असा विश्वास आमदार राजन नाईक यांनी या कुटुंबीयांना दिला. आम्ही तुमच्या सोबतच आहोत, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
