केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा अधीश बंगला वाचविण्यासाठी बीएमसीने अचानक भूमिका बदल्याने पालिका प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीवर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करच चांगलेच खडे बोल सुनावले.
राणे यांचा पहिला नियमावर पालिकेने बोट ठेवत रद्द केला. त्याला राणेंनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होते. मात्र, कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय योग्य ठरवत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. मात्र, आता राणेनी याच प्रकरणात पालिकेकडे नव्याने दाखल केलेला अर्ज विचाराधीन असल्याचे पालिकेने सांगताच न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केलीन्यायालयापेक्षा पालिका प्रशासन मोठे आहे का?, असा सवाल सवाल उपस्थित केला. प्रशासनाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव ३ जूनला फेटाळला.
