भाईंंदर : मीरा-भाईंदरचे भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मे. सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स या कंपनीने महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मौजे वरसावे येथील एका आदिवासी मराठी कुटुंबाची संरक्षित जमीन बळकावल्याचा गंभीर आरोप मनसे पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. याबाबत याआधी पोलिसांत तक्रार देऊनही न्याय न मिळाल्याने मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली आहे.
वरसावे येथील ही ४० गुंठे जमीन मूळत: वेलकर यांच्या नावावर असून, त्यावर संरक्षित आदिवासी कुळ हक्क आहे. यातील ३१ गुंठे लागवडीसाठी तर ९ गुंठे पोटखराब क्षेत्र आहे. ही जमीन सामायिक स्वरूपात आदिवासी कुटुंबीयांकडे असूनही मेहतांच्या कंपनीने वेलकर यांच्याकडून हक्क घेऊन ती हस्तगत केल्याचे आरोप आहेत.
मेहतांच्या कंपनीने सदर जमिनीवर हक्क मिळवण्यासाठी भाईंदरच्या अपर तहसीलदारांकडे महसूल कायद्यातील कलम ७०(ब) अंतर्गत दावा दाखल केला. त्यात काही मोजक्या आदिवासींची नावे प्रतिपक्षी म्हणून दाखवली गेली. काहींनी "कुळ चुकून लागले" अशी शपथपत्रे सादर केली. मात्र, जमिनीच्या सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या विनायक माळी यांच्यासह अनेक आदिवासींना या सुनावणीसाठी बोलवण्यातच आले नाही.
मनसेच्या म्हणण्यानुसार, अप्पर तहसीलदार निलेश गौंड व संबंधित महसूल कर्मचाऱ्यांनी एकतर्फी सुनावणी घेत परस्पर मेहतांच्या कंपनीच्या बाजूने आदेश दिले. त्यानंतर आदिवासींची नावे सातबाऱ्यावरून कमी केली.
मनसेची मागणी
विनायक माळी यांनी सांगितले की, ते शेतीत निपुण असून दुसरे कोणतेही काम येत नाही. त्यामुळे घर चालवण्यासाठी त्यांना सध्या वॉर्डबॉय म्हणून काम करावे लागत आहे. तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी फसवणूक केल्याचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचा त्यांनी दावा केला. या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी, अपर तहसीलदार यांना त्वरित निलंबित करून नरेंद्र मेहता व त्यांच्या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी मनसे पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
नरेंद्र मेहतांचे स्पष्टीकरण
या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना आमदार नरेंद्र मेहता म्हणाले, जमीन वेलकर यांच्याकडून कायदेशीर पद्धतीने घेतली आहे. आदिवासींची काही तक्रार असल्यास महसूल विभागाने ती पडताळून योग्य निर्णय घ्यावा.
